काठमाडौं, ३१ असार । भक्तपुरको बोडेस्थित कृषि विकास तालिम केन्द्रको होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका भूमिहीन सुकुमवासीले सरकारसमक्ष १२ बुँदे मागपत्र बुझाएका छन् ।

भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनोदकुमार खड्का तथा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेका सल्लाहकार उत्तम निरौला होल्डिङ सेन्टरको अनुगमनका क्रममा पुगेका बेला पीडितहरूले मागपत्र बुझाएका हुन् ।

मागपत्र बुझाउँदै उनीहरूले भू-स्वामित्वसहितको स्थायी पुनर्स्थापना, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार तथा बास अधिकारको सुनिश्चितता गर्न माग गरेका छन् । मागपत्रमा भू-स्वामित्वसहितको स्थायी पुनर्स्थापनाको स्पष्ट योजना र समयसीमा सार्वजनिक गर्न माग गरिएको छ ।

यस्तै, वैकल्पिक व्यवस्थापनबिना गरिएको विस्थापनबारे सरकारको आधिकारिक धारणा, समान र पारदर्शी राहत वितरण, होल्डिङ सेन्टरमा न्यूनतम मानवीय सुविधा, बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, स्वतन्त्र अनुगमन, अधिकारको स्वतन्त्र प्रयोग, पटक-पटक स्थानान्तरण रोक्न, डिजिटल लगतका आधारमा पुनर्स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाउन, समयसीमासहितको लिखित प्रतिबद्धता तथा सरकार र पीडितबीच नियमित संवाद संयन्त्र गठन गर्न माग गरिएको छ ।
मागपत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी खड्काले सुकुमवासीका माग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सम्बन्धित निकायमा पठाउने र आफ्नो तर्फबाट सकेसम्म आवश्यक समन्वय र सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।