काठमाडौं,जेठ २३ । नेपाल पत्रकार महासंघले सूचना तथा सरकारी विज्ञापनसम्बन्धी विभेदकारी र स्वेच्छाचारी सरकारी निर्णय खारेजीको माग गर्दै थप दबाबमूलक आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ।
महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार प्रेस स्वतन्त्रताको संवैधानिक हकको रक्षा, संसदबाट सर्वपक्षीय कार्यदल गठन गरी संविधान संशोधनको पहल तथा नागरिकको निर्वाध सूचना उपभोगको अधिकार सुनिश्चित गर्न आन्दोलनका थप कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको हो।

घोषित कार्यक्रमअनुसार जेठ २५ गते बिहान ११ बजे महासंघका सबै संरचनाले संकलन गरेका हस्ताक्षर सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउनेछन्। त्यसपछि जेठ २७ र २९ गते देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जिल्ला शाखाको नेतृत्वमा बिहान ११ बजेदेखि १२ बजेसम्म धर्ना कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
यस्तै, असार १ र ३ गते महासंघका प्रदेश समितिहरूको अगुवाइमा सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्यालयमा एक घण्टे धर्ना कार्यक्रम आयोजना गरिने भएको छ। आन्दोलनको अन्तिम चरणस्वरूप असार ५ गते काठमाडौंमा पेशागत संगठन तथा विभिन्न सरोकारवालाको सहभागितामा वृहत् ऐक्यबद्धता र्‍याली आयोजना गरिने महासंघले जनाएको छ।

महासंघले २०८२ चैत १८ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट जारी गरिएको परिपत्रले सबै तहका सरकारी सूचना र विज्ञापनबाट निजी सञ्चारमाध्यमलाई वञ्चित गरेको भन्दै त्यसको खारेजीको मागसहित चरणबद्ध आन्दोलन गर्दै आएको छ।
विज्ञप्तिमा दुई महिनादेखि निरन्तर दबाब, संवाद र पहल गरिए पनि सरकारले मागप्रति कुनै सुनुवाइको संकेत नदेखाएको उल्लेख गर्दै आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउन बाध्य भएको जनाइएको छ।
महासंघले आन्दोलनमा सक्रिय सहभागिताका लागि पत्रकार, सञ्चारमाध्यम, नागरिक समाज तथा सबै सरोकारवालालाई आह्वान गरेको छ। साथै, यसअघि सञ्चालन गरिएका आन्दोलनमा प्राप्त सहयोग, सहकार्य र ऐक्यबद्धताप्रति महासंघले आभार व्यक्त गरेको छ।

महासंघले प्रेस स्वतन्त्रता,नागरिकको सुसूचित हुने अधिकार र स्वतन्त्र सञ्चार क्षेत्रको संरक्षणका लागि आफ्नो आन्दोलन जारी रहने स्पष्ट पारेको छ।