• बिष्णु कुमार प्रसाई

हामी अहिले इतिहासको त्यस्तो मोडमा छौँ, जहाँ असन्तोष केवल सामाजिक मन्थन होइन-अस्तित्वको सवाल बनेको छ। राजनीतिक नेतृत्व फेरिन्छ,सतहमा नारा बदलिन्छ, तर आम नागरिकको जीवनमा शान्ति, रोजगारी, सुरक्षा र सम्मानको अनुभूति किन स्थिर हुँदैन – यही प्रश्नले देशको मुटुभित्रैसम्म झस्काइरहेको छ। यही पृष्ठभूमिमा २०४६ को जनआन्दोलनले उठाएको आदर्श र २०४७ को संविधानको आत्मातर्फ फर्कने आवाज फेरि तातो भएको छ। यो केवल भावनाले उब्जिएको आग्रह होइन-विगत तीन दशकका सफलतासँगै असफलताको कठोर लेखाजोखाबाट जन्मिएको माग हो।

१९९० को संवैधानिक संरचना (२०४७) ले बहुदलीय प्रजातन्त्रलाई संस्थागत गर्यो, राज्यको सांस्कृतिक मेरुदण्डलाई अवहेलित नगरी पहिचानको सात्त्विक जोड दियो, र शक्तिको सन्तुलनमार्फत समाजलाई अनुशासित राख्यो। त्यसपछि हामीले असाधारण परिवर्तनहरू देख्यौँ – सशस्त्र द्वन्द्व, राजसंस्थाको अन्त्य, संघीय गणतन्त्रको स्थापनादेखि २०७२ को संविधानसम्म, सामाजिक समावेशीतर्फका साहसी कदम र भूकम्पदेखि महामारीसम्मका विपद्मा जनशक्तिको अदम्य साहस। तर यति ठूलो रूपान्तरणपछि पनि किन विश्वास घट्यो – किन राज्यप्रतिको दूरी बढ्यो-किन युवाहरू भविष्य खोज्न घर छोड्दै छन्- किन विधि-शासनभन्दा शक्तिको च्यापो बलियो देखिन्छ – यी प्रश्नहरूलाई अब निष्कपट उत्तर चाहिन्छ।

हामीले स्वीकार्नै पर्छ – सुशासन कमजोर छ, संवैधानिक निकायहरूमा राजनीतिक हस्तक्षेपको छायाँ बाक्लो छ, संघीयताको भावना प्रशंसनीय भए पनि क्रियान्वयनमा दोहोरो जिम्मेवारी र तिहरे खर्चको जटिलता छ, आर्थिक नीति छोटो दूरीका राजनीतिक फाइदातिर ढल्किने प्रवृत्तिले दीर्घकालीन उद्योग, कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्यमा सन्तुलित लगानी अवरुद्ध गरेको छ, वैदेशिक सम्बन्धमा निरन्तरता र स्पष्टताभन्दा बेलाबेलामा असङ्गति बढी देखिएको छ। यी सबै त्रुटि सुधार्न सकिन्छ-तर सुधारको दिशामा साहसिक र संस्थागत निर्णय चाहिन्छ।

२०४७ को संविधानको आत्मातर्फ फर्कनेहरूले भन्छन् – राष्ट्रको ऐतिहासिक पहिचानसँग राज्यको संवाद नटुटो हुनुपर्छ, शक्तिको विभाजन र प्रतीकात्मक तर मर्यादित सन्तुलनले दलगत हठलाई अनुशासन दिन्छ, दीर्घकालीन राष्ट्रिय एजेन्डामा निरन्तरता दिने एउटा तटस्थ संयन्त्र आवश्यक हुन्छ। अर्कोतर्फ, वर्तमान व्यवस्थाले ल्याएका महत्वपूर्ण उपलब्धिहरू-महिलाको सहभागिता,वञ्चित समुदायहरूको प्रतिनिधित्व,अधिकारको भाष्य- यीलाई उल्ट्याउनु विवेक हुँदैन। त्यसैले समाधान कुनै चरमको ज्वरो होइन – चिन्तन, संवाद र सहमतिको संयमित बाटो हो।

अब के गर्न सकिन्छ – पहिलो, राष्ट्रिय स्तरको सत्य र समाधान संवाद सुरु होस्। दल मात्र होइन – नागरिक समाज, सांस्कृतिक र धार्मिक संस्था, शिक्षा र स्वास्थ्यका अग्रणी, व्यवसायिक समुदाय, श्रमिक, किसान, विज्ञ, युवा र प्रवासी नेपाली – सबैको आवाज सुन्ने सार्वजनिक प्रक्रिया सुरु गरौँ। नारा होइन – तथ्य र तथ्याङ्क तथा अनुभवका आधारमा मुद्दा-प्रति-मुद्दा छलफल गरौँ। दोस्रो, जनमतलाई केन्द्रमा राखौँ। २०४७ को संविधान जस्ताको तस्तै पुनर्स्थापना होस् कि वर्तमान संविधानलाई २०४६/२०४७ को आत्मा र सन्तुलनले अझ ठोस बनाइयोस् – विकल्पहरू खुला राखेर कानुनी प्रक्रियाभित्र जनमतको स्पष्ट दिशा लिऔँ। जनताले जुन बाटो रोज्छन्, त्यही नै सर्वोच्च वैधानिक शक्ति हो। तेस्रो, परिवर्तन कुनै एकमुष्ट कार्यक्रम होइन, शृङ्खला बनाऊँ – संवैधानिक संशोधन, संस्थागत सुधार, प्रशासनिक यथार्थ र वित्तीय अनुशासन सँगसँगै अघि बढ्ने सुनिश्चितता गरौँ।

राजनीतिक व्यवस्थाभन्दा छिटो लागू गर्न मिल्ने केही प्रतिवद्धता आजै सम्भव छन्। सार्वजनिक खरिद र कर प्रशासनदेखि सुरु गरेर प्रत्येक रुपैयाँको सूचनाप्रविधि-आधारित पारदर्शिता, नियुक्ति र बढुवामा योग्यता र उत्तरदायित्वका कडा सूचक, स्थानीय सरकारको खर्च-आयको एकीकृत अनुगमन, प्रहरी-प्रशासन-न्यायमा हस्तक्षेपमुक्त कार्यसम्पादन, युवाशक्ति र उद्यमशीलतामा लक्षित कर प्रोत्साहन, कृषि, जलविद्युत, पर्यटन र सूचना प्रविधिमा प्रदेशअनुसारको स्पष्ट औद्योगिक समूह-क्षेत्र नीति – यी काम भोलिमै सुरु गर्न कुनै संविधान बदल्नुपर्दैन। सुशासनप्रतिको विश्वास फर्केपछि मात्र संवैधानिक बहसले जनताको साथ पाउँछ।

दुई ठूला छिमेकीबीचको हाम्रो संवेदनशील भू-राजनीतिमा नीतिको निरन्तरता र औचित्य अत्यन्त जरुरी छ। गैर-आक्रामक, राष्ट्रिय स्वार्थ-केन्द्रित विदेश नीति, परियोजनाको छनोटमा पारदर्शिता, ऋण व्यवस्थापनमा चुस्त अनुशासन, र सुरक्षासम्बन्धी मुद्दामा दलगत लाभभन्दा राज्यको दीर्घकालीन हित – यी आधारहरू भासिए भने जुनसुकै व्यवस्था राख्दा पनि भित्तै कमजोर हुन्छ। २०४६ को जनआन्दोलनले संयमित राष्ट्र-स्वर सिकायो, २०४७ को संविधानले संवैधानिक अनुशासनको पाठ दियो, २०७२ को संविधानले समावेशी राज्यको मूल्य उजागर गर्यो। अबको समयले यी दुवै मूल्यलाई एउटै धारमा कसरी गाँस्ने भन्ने बुद्धि मागिरहेको छ।

यो लेख २०४७ को शाब्दिक प्रतिलिपिको आग्रह होइन। यो २०४६/२०४७ को आत्मालाई – पहिचानप्रतिको गर्व, शक्तिको सन्तुलन र स्वाधीनताको अटलता – आजको समाजशास्त्र र अर्थशास्त्रसँग मिलाएर पुनःस्थापित गर्ने प्रस्ताव हो। जनमतले संवैधानिक राजतन्त्र र हिन्दू राष्ट्रको स्वरूप रोज्यो भने त्यो निर्णय लोकतान्त्रिक प्रक्रियाभित्र सम्मानित गरिनुपर्छ। जनमतले वर्तमान ढाँचामै सुधार चाह्यो भने त्यो सुधार केवल कागजका भाष्य होइन – संस्थामा, बजेटमा, संस्कृतिमा र आचरणमा देखिने ठोस परिवर्तन हुनुपर्छ। दुवै अवस्थाको साझा शर्त एउटै हो – पारदर्शी प्रक्रिया, शान्तिपूर्ण अभ्यास र नतिजामा जनताको हित।

हामीले बारम्बार गरेका गल्तीहरू – हतारमा झन्डा बदल्ने, आक्रोशमा कानून लेख्ने र प्रतिशोधमा संस्थाहरू कमजोर पार्ने – अब दोहोरिनु हुँदैन। संविधान शक्ति बाँडफाँडको दस्तावेज मात्र होइन – पुस्तापुस्ताले जोगाएमा मात्र टिक्ने आत्मसम्मानको प्रतिज्ञा हो। नागरिकले जब व्यवस्थालाई आफ्नो ठान्छन्, जब धर्म-भाषा-संस्कृति