काठमाडौं,१६ साउन । गृहमन्त्री सुधन गुरुङ र धनुषाका विभिन्न हिन्दुवादी संघ संस्थाहरूका प्रतिनिधिबीच पहिलो चरणको वार्ता सम्पन्न भएको छ ।

शनिबार जनकपुरधाममा करीब ३ घण्टा वार्ता भएपछि अहिले १ घण्टाको लागि ब्रेक लिइएको छ । गृहमन्त्री सुधन गुरुङसहित, रास्वपाका सांसद, जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख मनोज कुमार साह, धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद लुइँटेल, डीआईजी, एसपी, डीएसपीलगायका सुरक्षा निकायका पदाधिकारीसहितको टोलीहरू पनि वार्तामा सहभागी रहेका छन् ।

बार्तामा हिन्दुत्ववादी संघ–संस्थाहरूले सुनसरीको देवानगञ्ज घटनाको निष्पक्ष छानबिन,दोषीमाथि कडा कारबाहीदेखि नेपाललाई ‘वैदिक सनातन हिन्दु राष्ट्र’ पुनःस्थापना गर्न संसद्मा प्रस्ताव लैजानुपर्नेसम्मका १५ बुँदे माग सरकारसमक्ष प्रस्तुत गरेका छन्।

सरकारसँग आज भएको वार्ताका क्रममा हिन्दुत्ववादी संस्थाहरूले घटनामा संलग्न सम्पूर्ण दोषी तथा योजनाकारलाई तत्काल पक्राउ गरी कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने, घटनाको छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने तथा गोली चलाउन आदेश दिने व्यक्ति र घटनाका योजनाकारहरूको नाम, पृष्ठभूमि र भूमिकासहितका सम्पूर्ण तथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग राखेका हुन्।

उनीहरूले देवानगञ्ज घटनामा ज्यान गुमाएका व्यक्तिका परिवारलाई उचित आर्थिक क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने, मृतकका परिवारबाट एक जनालाई सरकारी रोजगारी दिनुपर्ने, आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकाहरूको सम्पूर्ण उपचार निःशुल्क गर्नुपर्ने तथा मृतकलाई शहीद घोषणा गर्नुपर्ने माग पनि गरेका छन्।

घटनाका क्रममा प्रशासनिक लापरबाही र सुरक्षा कमजोरी भएको दाबी गर्दै सम्बन्धित जिम्मेवार अधिकारीमाथि समेत कडा कारबाही गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।

हिन्दुत्ववादी संस्थाहरूले देशभरका मस्जिद, मदरसा तथा मठ–मन्दिरको उच्चस्तरीय जाँच तथा निगरानी गर्नुपर्ने माग राख्दै देशभित्र तथा विदेशबाट सञ्चालन हुने भनिएका धार्मिक सञ्जाल र आर्थिक स्रोतको समेत छानबिन गर्नुपर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरी, देवानगञ्ज घटना हुनुभन्दा केही समयअघिदेखि गोलीकाण्ड समाप्त भएको करिब एक घण्टासम्म विद्युत् आपूर्ति अवरुद्ध भएको विषयमा पनि छानबिन गर्नुपर्ने माग उनीहरूले अघि सारेका छन्। विद्युत् आपूर्ति अवरुद्ध हुनुको कारण अनुसन्धान गरी सम्बन्धित विद्युत् कार्यालय प्रमुखमाथि आवश्यक अनुसन्धान तथा कारबाही गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।

वार्तामा प्रस्तुत मागमध्ये सबैभन्दा राजनीतिक महत्वको मागका रूपमा नेपाललाई ‘वैदिक सनातन हिन्दु राष्ट्र’ पुनःस्थापना गर्नुपर्ने विषय रहेको छ। नेपाल युगौँदेखि सनातन हिन्दु भूमि रहेको दाबी गर्दै बौद्ध र किरात परम्परासहितको ‘वैदिक सनातन हिन्दु राष्ट्र’ पुनःस्थापनाका लागि संसद्मा प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।

हिन्दुत्ववादी संस्थाहरूले मुस्लिम आयोग खारेज गर्नुपर्ने, मदरसा तथा अन्य धार्मिक विद्यालयहरूको उचित छानबिन गरी अवैध ठहरिएका संस्थालाई प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने तथा देशभरका मस्जिदमा स्थायी रूपमा लाउडस्पीकर हटाउनुपर्ने माग पनि सरकारसमक्ष राखेका छन्।

यस्तै, रोहिंग्या, बंगलादेशी तथा पाकिस्तानी नागरिकका रूपमा उल्लेख गरिएका ‘घुसपैठिया’हरूको पहिचान गरी देश निकाला गर्नुपर्ने र अवैध प्रवेश रोक्न सीमा सुरक्षालाई थप कडा बनाउनुपर्ने माग उनीहरूले गरेका छन्। मुस्लिम र हिन्दु समुदायका तीन पुस्तासम्मका तथा २०४६ सालदेखि हालसम्म वितरण गरिएका नागरिकताको समेत छानबिन गर्नुपर्ने माग उनीहरूको छ।
गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको हज यात्रा समितिको कार्यालय हटाउनुपर्ने र हज यात्रा समिति नै खारेज गर्नुपर्ने मागसमेत वार्ताका क्रममा उठाइएको छ।
राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको विषय भन्दै उनीहरूले प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार तथा संविधान संशोधन संयोजक मो. आसिम शाहलाई तत्काल पदमुक्त गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन्।

त्यस्तै, चाडपर्व तथा धार्मिक अवसरमा हातहतियार प्रदर्शन गर्ने व्यक्तिमाथि प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गर्नुपर्ने माग पनि उनीहरूले राखेका छन्।
देवानगञ्ज घटनापछि भएको आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेका व्यक्तिहरूमाथि दर्ता गरिएका मुद्दाको पुनरावलोकन गरी आवश्यक निर्णय लिनुपर्ने तथा कानुनी प्रक्रियाअनुसार सम्बन्धित व्यक्तिलाई तत्काल रिहा गर्नुपर्ने मागसमेत १५ बुँदामा समेटिएको छ।

अन्तिम मागका रूपमा सामाजिक सञ्जालमार्फत हिंसा, द्वेष वा अतिवादी विचार फैलाउने व्यक्तिहरूको पहिचान गरी प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गर्नुपर्ने माग उनीहरूले गरेका छन्।