काठमाडौं,३२ असार । सरकारले सांसदहरूलाई स्वकीय सचिव राख्न दिने निर्णय गरेको छ। मंगलबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सांसदहरूलाई स्वकीय सचिव राख्न दिने निर्णय गरेको कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमले जानकारी दिइन्।

यस अगाडि अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले खर्च कटौती तथा मितव्ययिता कायम गर्ने भन्दै सांसदहरूको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरेको थियो।

तर अहिले रास्वपा नेतृत्वको सरकारले पुन: संघीय संसद्का सदस्यहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ को अनुसूची संशोधन गर्दै संसदहरूले स्वकीय सचिव राख्न पाउने सुविधा दिने निर्णय गरेको हो।