धनगढी,३१ असार । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बीचको बजेट विवाद अन्ततः सत्ता गठबन्धन फुट्ने बिन्दुसम्म पुगेको छ। मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले एमालेका तर्फबाट सरकारमा सहभागी चार जना मन्त्रीलाई पदमुक्त गरेका छन्।

बुधबार मुख्यमन्त्री शाहको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले एमाले संसदीय दलका नेता एवं भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री सुरेन्द्रबहादुर पाल, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री वीरबहादुर थापा, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिरा सार्की तथा भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री निर्मलादेवी साउद लाई पदमुक्त गरेका हुन्।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को प्रदेश बजेट पारित गर्ने विषयमा कांग्रेस र एमालेबीच लामो समयदेखि विवाद चर्किँदै आएको थियो। बजेट पुनर्लेखन, खर्च कटौतीको प्रस्ताव पारित गर्नुपर्ने र सरकारको नेतृत्व परिवर्तन हुनुपर्ने अडानमा एमाले अडिग रहेपछि राजनीतिक सहमति जुट्न सकेन।

यसअघि मुख्यमन्त्री शाहले एमाले नेतृत्वलाई सरकारमा रहने वा बाहिरिने विषयमा स्पष्ट निर्णय दिन समयसीमा दिएका थिए। त्यसपछि दुवै पक्षबीच आन्तरिक तथा उच्चस्तरीय छलफल भए पनि सहमति जुट्न नसकेपछि मुख्यमन्त्रीले एमालेका मन्त्रीहरूलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेका हुन्।

मन्त्रीहरू बर्खास्त भएसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कांग्रेस–एमाले गठबन्धन औपचारिक रूपमा टुटेको छ। अब मुख्यमन्त्री शाहले नयाँ राजनीतिक समीकरण बनाएर सरकारलाई निरन्तरता दिने वा विश्वासको मत लिने प्रक्रियातर्फ जाने सम्भावना बढेको छ।

यता एमालेले भने मुख्यमन्त्रीको निर्णयलाई राजनीतिक प्रतिशोधको संज्ञा दिँदै आगामी रणनीतिबारे संसदीय दल र पार्टीको बैठकबाट निर्णय गर्ने जनाएको छ। प्रदेश सरकारको आगामी कदम र बजेट पारित प्रक्रियाले सुदूरपश्चिमको राजनीतिक दिशा तय गर्ने देखिएको छ।