काठमाडौं,३० असार । सरकारले मिटरब्याजबारे विगतका प्रतिवेदनहरू तत्कालै कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ। मङ्गलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।

‘अनुचित लेनदेन मिटरब्याज सम्बन्धमा नेपाल सरकारको निर्णयबमोजिम विगतमा गठन भएका विभिन्न आयोगका प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयले तत्कालै कार्यान्वयन गर्ने’, मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सुनाउँदै शिक्षा मन्त्री समेत रहेका सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए।

बैठकले बीउबिजन पहिलो संशोधन नियमावली–२०८३ स्वीकृत गर्नुका साथै
सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल का खोज तथा उद्धार कार्यमा खटिने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने,अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा पदक जित्ने खेलाडी, प्रशिक्षक, सहायक प्रशिक्षक, फिजियोथेरापिस्ट तथा व्यवस्थापकलाई नगद पुरस्कार र सम्मानपत्र प्रदान गर्ने तथा नेपाल वायुसेवा निगम सञ्चालक समितिका अध्यक्ष महेश्वरभक्त श्रेष्ठलाई महाप्रबन्धकको जिम्मेवारीसमेत सम्हाल्ने गरी कार्यकारी अध्यक्ष पदमा नियुक्त गर्ने पनि गरेको छ।