काठमाडौं,६ जेठ । नेपाल पत्रकार महासंघ ले सरकारी विज्ञापन वितरणमा गरिएको विभेदकारी निर्णयविरुद्ध आफ्नो आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउने घोषणा गरेको छ । महासंघले श्रमजीवी पत्रकारको श्रम अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा सरकारले सकारात्मक पहल नगरेको भन्दै थप दबाबमूलक कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो ।

महासंघद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा सरकारले खर्च कटौतीको नाममा सबै तहका सरकारी सूचना तथा विज्ञापन राज्य नियन्त्रित सञ्चारमाध्यमलाई मात्र दिने निर्णय गरेको आरोप लगाइएको छ । यस्तो निर्णयले निजी सञ्चारमाध्यम तथा श्रमजीवी पत्रकार प्रत्यक्ष प्रभावित भएको महासंघको भनाइ छ ।

महासंघले सूचना प्रवाहमा नियन्त्रण गर्न नहुने, श्रमजीवी पत्रकारको पक्षमा ठोस पहल गर्नुपर्ने र सरकारी विज्ञापन वितरणमा रहेको विभेद तत्काल हटाउनुपर्ने माग गर्दै केही समयदेखि आन्दोलन गरिरहेको जनाएको छ । यसअघि चरणबद्ध आन्दोलन सञ्चालन गर्दै आएको महासंघले अब थप सशक्त दबाब अभियान अघि बढाउने निर्णय गरेको हो ।

महासंघले सार्वजनिक गरेको कार्यक्रमअनुसार जेठ ७ गतेदेखि एक सातासम्म महासंघका तीनै तहका संरचनामार्फत हस्ताक्षर संकलन अभियान सञ्चालन गरिनेछ । त्यस्तै, जेठ ११ गते सोमबार महासंघको केन्द्रीय समितिले संघीय संसदका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तथा संसदका विषयगत समितिका सभापतिहरूलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम तय गरिएको छ । प्रदेश तथा शाखा समितिहरूले पनि इमेल वा हुलाकमार्फत ज्ञापनपत्र पठाउने महासंघले जनाएको छ ।

त्यसैगरी जेठ १४ गते बिहीबार देशभरका पत्रपत्रिका, टेलिभिजन, रेडियो तथा अनलाइन सञ्चारमाध्यममा सरकारी कदमको विरोधस्वरूप सम्पादकीय वा उपयुक्त स्थानमा कालो पट्टी राख्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ । महासंघले सोही दिन सबै सञ्चारमाध्यमलाई कालो संकेतमार्फत विरोध जनाउन आग्रह गरेको छ ।

महासंघले साताव्यापी दबाब अभियानबाट पनि माग पूरा नभए आन्दोलनलाई अझै सशक्त बनाइने चेतावनी दिएको छ । महासंघका अनुसार यसअघि पूर्वअध्यक्षहरू, राष्ट्रिय दैनिक, साप्ताहिक तथा अनलाइन सञ्चारमाध्यमका सम्पादकहरू र विभिन्न राजनीतिक दलका नेतासँग छलफल गरिसकिएको छ ।
विज्ञप्तिमा महासंघका प्रदेश तथा जिल्ला शाखाहरूले पनि स्थानीय तहसम्म सरकारको निर्णयविरुद्ध आवाज उठाउँदै आएका उल्लेख गरिएको छ । विभिन्न जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको तथा सञ्चारमाध्यमहरूले सम्पादकीयमार्फत सरकारको निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै आएको महासंघले जनाएको छ ।

महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा पत्रकार तथा सञ्चार क्षेत्रको अस्तित्वमाथि असर पर्ने खालका निर्णय फिर्ता लिन सरकारसँग पुनः माग गरिएको छ ।