काठमाडौं,२४ बैशाख । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष तथा सांसद हर्क साम्पाङले सरकारले सेनाको दुरूपयोग गरेको गम्भीर आरोप लगाएका छन् ।

बिहिबार सरकारमाथि २३ बुँदे आरोप लगाउँदै उनले सुकुम्बासीमाथि राज्य आतंक फैलाएकोदेखि विद्यार्थीको राजनीतिक चेतना खोस्न उद्दत रहेकोसम्म बताए। सरकारले लिपुलेक बचाउन नसकेको,संवैधानिक नियुक्तिमा आफ्ना मान्छे भर्ने उद्देश्यले अध्यादेश ल्याएको लगायत आरोप लगाएका छन्।

यस्ता छन् आरोप:

१. लिपुलेक बचाउन नसक्नु ! सिमा रक्षामा चासो नहुनु ! सेनालाई सिमानामा पठाउन नसक्नु !

२. सेनाको दुरुपयोग ! फोन कल र sms को भरमा सेनालाई जथाभावी निकाल्नु, सुकुमबासी बस्ती बल प्रयोग गरी हटाउन थप सुरक्षा बलमा सेनालाई खटाउनु बाहिर निकाल्नु !

३. सामान्य परिस्थितिमा पनि संसद नबोलाउनु ! संसद छलेर अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रप्रमुखलाई अनावश्यक दवाव दिनु ! संसदलाई छलेर सार्बभौम संसदको मानहानी गर्नु ! जनमतलाई अपमान र अपहेलना गर्नु ! लोकतन्त्रको मर्म लाई नमान्नु !

४. संवैधानिक नियुक्तिहरुमा आफ्नो मान्छे भर्ना गर्ने उद्देश्यले संवैधानिक परिषद सम्बन्धित अध्यादेश ल्याउनु !

५. राज्यको ढुकुटीबाट सहकारी पिडितहरुको बचत फिर्ता गर्न सहकारी सम्बन्धि निर्णय गर्नु ! सहकारी ठगहरुको पक्षमा उभिनु उनेरुलाई कारवाहीको दायरामा नल्याउनु ! ठगहरुको जायजेथाबाट असुल गरेर पिडितलाई पैसा फिर्ता नगरेर राज्यको ढुकुटीबाट फिर्ता गर्ने निर्णय गर्नु ! बाटो, पुल, कुलो, खानेपानी, बिजुली बत्ति जस्ता सेवासुबिधामा लाउनु पर्ने पैसा त्यता खर्च गर्नु !

६. विदेशी ऋण digital nepal को नाममा अरबौँ रुपैयाँ ऋण लिनु ! ऋणको खर्च गर्ने योजना पुष्टी नगर्नु ! विदेशी ऋणको खर्च शिर्षकबारे एकलौटी निर्णय गर्नु ! औचित्य पुष्टी गर्न नसक्नु !

७. के कस्ता योजना प्राथामिकताका योजना हुन् सो छुट्याउन नसक्नु !

८. भूमिहीन सुकुमबासी अव्यवस्थित बसोबासीहरुलाई व्यवस्थापन नगरी बिना कुनै योजना राज्य आतंक फैलाएर बस्तीहरुमा डोजर चलाउनु ! बेघर र बेहाल बनाएर गरीब जनतालाई रुवाउनु, आत्महत्या गर्ने सम्मको परिस्थिति सृजना गर्नु ! देशै भरिका जनतालाई आतंकीत, आक्रोशित र आन्दोलित बनाउनु !

९. विभिन्न वहानामा राज्यका अंगका रुपमा रहेका संघसंस्था, संगठन र निकायहरुलाई खारेज गर्ने, भत्काउने जस्ता कृत्य गरी सबैलाई आक्रोशित र आन्दोलित बनाउँदा राज्यमा शान्ति सुव्यवस्था र सदभावमा खलल् पुराउनु ! राज्य संयन्त्रहरुलाई ठिक सङ्ग परिचालन गर्न नसक्नु !

१०. विद्यार्थीहरुलाई राजनीतिक चेतना राख्न पाउने र राजनीतिक सहभागिता जनाउन पाउने विद्यार्थीको अधिकार खोस्नु !

११. विश्वबजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटिरहँदा समेत नेपालमा मूल्य बृद्धि गरी जनतालाई आर्थिक शोषण गर्नु ! महँगी नियन्त्रण र जनताको जीविकामा चासो नदिनु !

१२. आर्थिक बिकासका कार्य, बिकास योजनाका कार्यहरुमा कुनै ठोस् नीति तथा कार्यक्रम बनाउन नसक्नु ! उल्टै व्यवसायीहरुको सामान जफत गर्ने, दोकान भत्काइदिने, गरीब दु:खीका घरटहरा भत्काइदिनु र गरीबलाई अझै गरीब बनाई सडकमै सुत्न बाध्य बनाउने गरी आर्थिक स्थितिलाई बिगारिदिनु !

१३. बजेट बनाउने प्रकृयामा एक्लौटी निर्णय गर्नु ! सबै क्षेत्र तिर जनताको आवश्यकता के छन् भन्ने कुरामा ध्यान नदिनु ! आफ्नै घरको र गोजीको पैसा हो जस्तो ठानेर मनोमानी गर्न खोज्नु ! प्रतिपक्ष दलहरु सङ्ग यो विषयमा सम्वाद र सहकार्य नगर्नु !

१४. सरकारको नीति के हो थाहा नहुनु र कार्यक्रम कस्ता छन् र ती कार्यक्रमहरुका औचित्य के हुन् थाहा नदिनु ! पत्रकारहरुलाई सूचना नदिनु ! पत्रकारको प्रश्न देखि भाग्नु ! जवाफदेहिताविहिन देखिनु !

१५. विदेशी सरकारी दुत तथा अधिकारीहरु नेपाल किन आए र के सरसल्लाह भए गरिए र ती सल्लाह के का लागि कुन योजना का लागि थिए भनेर सार्बजनिक नगर्नु गुप्चुपमा राष्ट्रघात हुँदैछ कि हीत हुँदैछ थाहा नदिनु जानकारी नदिनु !

१६. उत्पादनको नीति केही ल्याउन नसक्नु ! बजार व्यवस्थापन गर्न नसक्नु !

१७. मन्त्री परिषद गठन र बिस्तार गर्न नसक्नु ! मन्त्रालयको नाम परिवर्तन गर्नु जस्ता अनावश्यक कार्यमा लाग्नु !

१८. सम्पत्ति विवरण खुलाउँदा देखिएका सम्पत्तिका स्रो खोलाउनु नसक्नु ! नैतिक हिसाबले कम्जोर देखिनु !

१९. सूचनाको हक देखि बन्चित गर्नु ! पत्रकारहरुलाई सूचना संकलनमा स्वतन्त्र र निर्भय वातावरण बनाउन नसक्नु !

२०. जनताको सूरक्षामा खटाउनु पर्ने प्रहरीलाई राज्य आतंक फैलाउने मनसायले दुरुपयोग गर्नु !

२१. कर्मचारी तथा आमजनतामा उत्साह नभएर नसियत, सजाय, कारावाही र जरिवानाको भयको वातावरण बनाउनु !

२२. दमनको नीति लिनु ! स्वतन्त्रता कमजोर बनाएर लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउनु !

२३. आफ्नोलाई नरम र अरुलाई कडा कानूनी कारवाहीको विभेदपूर्ण अभ्यास गर्नु गराउनु ! जनतामा सुशासन प्रति उदासिनता पैदा गराउनु !