काठमाडौं,२५ चैत । यही वैशाख २ गतेदेखि असार ७ गतेसम्म राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले देशव्यापी रूपमा आर्थिक गणना गर्ने भएको छ । गणनाका लागि देशभर ३ हजार ९०७ जना गणक र ५२६ जना सुपरीवेक्षक खटिने कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।

उक्त गणनाको प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा सार्वजनिक गरिने कार्यालयका उप प्रमुख तथ्यांक अधिकारी ढुण्डिराज लामिछानेले बताए । हाल सन् २०१०/११ लाई आधार वर्ष मानेर जीडीपीको अनुमान गरिँदै आएकोमा अब सन् २०२२/२३ लाई नयाँ आधार वर्ष कायम गर्न यो गणनाले मुख्य भूमिका खेल्ने उनको भनाइ छ ।

गणनामा विभिन्न २१ क्षेत्रहरू समावेश गरेर यससँग सम्बन्धित कम्पनीको विवरण जम्मा गरिनेछ ।“आर्थिक गणनाबाट प्राप्त हुने सबै क्षेत्रका तथ्यांकले राज्यलाई प्रभावकारी नीति तथा योजना बनाउन ठोस आधार दिनेछ । बजारको आवश्यकता के छ ? कुन वस्तुको निर्यात वा आयात बढी भइरहेको छ र उद्योग कलकारखाना कसरी सञ्चालन भइरहेका छन् भन्ने विषयमा स्पष्ट तथ्यांक प्राप्त भएपछि मात्र उचित आर्थिक रणनीति बनाउन सकिने छ,” उनले भने ।

कार्यालयका निर्देशक विश्व विजयराज सिजापतिले देशको वास्तविक आर्थिक अवस्था चित्रण गर्न र प्रमाणमा आधारित नीति निर्माणका लागि नयाँ आर्थिक गणना अपरिहार्य रहेको बताए । यसअघि ०७५ सालमा गरिएको पहिलो आर्थिक गणनामा नेपालमा करिब ९ लाख २३ हजार आर्थिक एकाइहरू फेला परेका थिए ।

नेपालको अर्थतन्त्रको आकार करिब ६१ खर्ब रुपैयाँ पुगेको उल्लेख गर्दै निर्देशक सिजापतिले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको समयसापेक्ष सुदृढीकरणका लागि यो तथ्यांक महत्त्वपूर्ण हुने बताए । “हामीले करिब १० वर्षको अन्तरालमा जीडीपीको आधार वर्ष परिवर्तन गर्ने गरेका छौँ, उनले भने “नयाँ आधार वर्ष तय गर्न र अर्थतन्त्रमा भएको वृद्धिलाई सही ढङ्गले मापन गर्न यो गणनाले बेन्चमार्कको काम गर्नेछ ।”

गणनाले नेपालमा कति संख्यामा व्यवसायिक प्रतिष्ठानहरू छन् ? कुन क्षेत्रले रोजगारीमा कति योगदान पुर्‍याएको छ र सामग्री आयात तथा खर्चको तुलनामा कति मूल्य अभिवृद्धि भएको छ भन्ने विस्तृत विवरण प्रदान गर्नेछ । कार्यालयले हरेक त्रैमासिक र वार्षिक रूपमा सार्वजनिक गर्ने जीडीपी र मूल्य अभिवृद्धिका सूचकहरूका लागि आवश्यक नमूना छनोट गर्न पनि गणनाले आधार तयार पार्नेछ ।

संकलन गरिएका व्यक्तिगत वा संस्थागत विवरणहरूको गोपनीयताका लागि कार्यालयले प्रतिबद्धता जनाएको छ । तथ्यांक ऐन २०७९ अनुसार संकलित विवरणहरू गोप्य राखिने र कुनै पनि निकायलाई व्यक्तिगत विवरण उपलब्ध नगराइने जनाइएको छ । सबै तथ्यांकहरू सामूहिक रूपमा विश्लेषण गरेर मात्र सार्वजनिक गरिनेछ । विशेषगरी, व्यवसायीहरूलाई त्रसित नहुन आग्रह गर्दै कार्यालयले यो तथ्यांक कर प्रयोजनका लागि प्रयोग नगरिने स्पष्ट पारेको छ ।