सार्बजनिक नहुंदै बाहिरियो कार्की आयोगको प्रतिबेदन
काठमाडौं,११ चैत । भदौ २३–२४ मा भएको जेनजी आन्दोलनको घटनाबारे जाँचबुझ गर्न गठित कार्की आयोगको प्रतिवेदन सार्बजनिक नहुंदै बाहिरिएको छ।

सरकारले हालसम्म उक्त प्रतिवेदन आधिकारिक रूपमा सार्वजनिक नगरेको भए पनि स्रोतमार्फत बाहिरिएको पूर्ण अंश सार्वजनिक भएको हो। उक्त प्रतिवेदनमा घटनाका लागि जिम्मेवार ठहर गरिएका उच्च पदाधिकारीमाथि कानुनी कारबाही सिफारिस गरिएको छ।
प्रतिवेदनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र नेपाल प्रहरीका तत्कालीन आईजीपी चन्द्रकुवेर खापुङ विरुद्ध फौजदारी कसुरमा अनुसन्धान अघि बढाउन सिफारिस गरेको छ।
आयोगले घटनामा सुरक्षा व्यवस्थापन, निर्णय प्रक्रियामा कमजोरी तथा नियन्त्रणमा ढिलाइलाई मुख्य कारणका रूपमा औंल्याएको छ।
।उक्त प्रतिवेदनले जेनजी आन्दोलनको तत्कालीन कारण सरकारले सामाजिक सञ्जालमा लगाएको प्रतिबन्धलाई औंल्याएको छ भने मूल कारण भ्रष्टाचार र कुशासन रहेको उल्लेख गरेको छ ।
“भदौ २३ र २४ गते भएको जिएनजेड पुस्ताको आन्दोलनको सुरुवात, Social Media माथि सरकारको सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयको विरोधमा भएको देखिएता पनि यस संघर्षको मूल जड भने युवा पुस्ताको राजनीतिक विसंगति प्रतिको विद्रोह थियो,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “राजनीतिक नेतृत्वमा एकै थरी र समूहको बारम्बार हुने हस्तक्षेप, प्रशासनको स्वच्छतामाथिको प्रश्न, न्यायालयप्रतिको घट्दो विश्वास, अपारदर्शी उत्तरदायित्वविहीन निजी क्षेत्र, संगठनको रूपमा विकास भएको नागरिक समाज, सार्वजनिक क्षेत्रमाथि सीमित व्यक्तिको दोहन, नकारात्मकताको सन्देश फैलाउने केही पत्रकार पनि यसका कारकका रूपमा देखिएका छन् ।”
आयोगले २३ भदाै माइतीघरबाट शान्तिपूर्ण सुरु भएको प्रदर्शन बानेश्वरस्थित संसद भवन अगाडि पुग्दा हिंसात्मक बनेको र प्रहरीसँग झडप हुँदा प्रदर्शनकारीहरूको मृत्यु भएको उल्लेख गरेको छ ।२४ भदाैमा देशभर फैलिएको हिंसात्मक गतिविधिमा आगजनी, तोडफोड र लुटपाटबाट थप क्षति भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिबेदनमा २४ गतेको घटनामा बीटीएस रिपोर्ट, सीडीआर डेटा, सीसीटिभी फुटेज र अन्य प्रमाण संकलन गरी छानबिन सामग्री संलग्न गरेको छ ।
आयोगको निष्कर्षअनुसार कुल ७६ जनाको मृत्यु भएकामध्ये ४२ जना सुरक्षाकर्मीको गोली प्रहारबाट र तीन जना प्रहरी प्रदर्शनकारीको आक्रमणबाट मारिएका थिए । त्यस्तै २५ सय २२ जना घाइते भएका छन् । भौतिक क्षति करिब ८५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको भएको अनुमान गरिएको छ ।

