काठमाडौं,पौष २० । नेपाल मानव अधिकार संगठनले न्यायालयको गरिमा संरक्षणको लागि सबैमा अपील गरेको छ ।

संगठनका अध्यक्ष इन्द्रप्रसाद अर्यालले हालै एक विज्ञप्ती प्रकाशित गरी सामाजिक सञ्जाल र सार्वजनिक वहसका नाममा हालै न्यायाधीश तथा न्यायिक संस्थालाई लीक्षत गरी पूर्वाग्रही र उद्येश्यमूलक समाचार आइरहेको भन्दै दुःख प्रकट गरेका छन् । विज्ञप्तीमा उनले यस प्रकारका गतिविधिले समाजमा भयको वातावरण सिर्जना गरेको र आमनागरिकमा भ्रम पैदा गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।

‘लोकतन्त्रमा असहमति स्वाभाविक हो तर त्यसको अभिव्यक्ति संवैधानिक मर्यादा र कानुनी बाटोभित्र हुनुपर्दछ,सामाजिक सञ्जालको भीँडबाट न्यायाधीशलाई कठघरामा उभ्याउने, डर देखाउने वा बदनाम गर्ने कार्य न्यायिक स्वतन्त्रतासँग मेल खाँदैन’विज्ञप्तीमा भनिएकोे छ ‘न्यायापालिका संविधानको मेरुदण्ड हो,यसको स्वतन्त्रता, गरिमा र विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्नु विधिको शासन र लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथिका प्रतक्ष्य आघात हुनुका साथै शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त, राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र जिम्मेवारीमाथिको प्रहार र मानव अधिकार संरक्षणमा पर्न जाने अपूरणीय क्षति हो भन्ने यस संगठनको ठम्याई छ ।’

संगठनले न्यायाधीश र न्यायापालिकामाथि यस्ता कार्य जोसकैबाट र जुनसुकै उद्येश्यले भएको भए पनि तत्काल रोक्न लगाउन र सम्पूर्ण दोषीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन नेपाल सरकार, नेपाल वार एसोसिएसन, न्यायपरिषद्, नेपाल वार काउन्सिल तथा अदालत प्रशासन तथा सरोकारवालाहरुमा आग्रह गरेको छ ।