काठमाडौं,५ पौष ।नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले बहालवाला राष्ट्रियसभा,प्रदेशसभा वा स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई उमेदवार
नबनाउने भएको छ ।

आउँदो माघ ११ गते हुने राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन र फागुन २१ का निम्ति तय प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका निम्ति उमेदवार छनोटमा मापदण्ड तय गर्दै सो पार्टीले बहालवाला जुनसुकै तहका जनप्रतिनिधिलाई उम्मेदवार नबनाउने निर्णय गरेको हो। प्रत्यक्षतर्फ प्रत्येक क्षेत्रबाट कम्तीमा एक युवा र एक महिलासहित बढीमा पाँचजना सिफारिस गर्न आन्तरिक परिपत्र गर्दै नेकपाले जित्ने सम्भावना भएका लोकप्रिय व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिन निर्देशन गरेको छ ।

समानुपातिकतर्फ महिला, दलित, जनजाति, मधेसीलगायत क्लस्टरलाई अनिवार्य समेट्दै सहिद–बेपत्ता परिवार, द्वन्द्वपीडित र विपन्न वर्गलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्नेछ । एकै परिवारबाट एकभन्दा बढी व्यक्ति सिफारिस गर्न पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।

राष्ट्रियसभातर्फ प्रदेशस्तरबाट प्रत्येक क्लस्टरका निम्ति बढीमा पाँच/पाँचजना सिफारिस गर्ने प्रावधान राखिएको छ । उमेदवारले कानुनी, आर्थिक, सामाजिक र वैचारिक रूपमा पूर्ण स्वच्छ हुनुपर्ने स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ ।

भ्रष्टाचार मुद्दामा अदालतबाट दोषी ठहरिएका व्यक्ति उमेदवार बन्न अयोग्य हुनेछन् । कर–राजस्वमा पूर्ण अद्यावधिक, कालोसूचीमा नाम नभएको र सम्पत्ति तथा आयस्रोतको स्पष्ट घोषणा गर्न तयार हुनुपर्ने अनिवार्य सर्त राखिएको छ ।

पार्टीको आर्थिक अनुशासन उल्लंघन गर्नेहरू पनि उमेदवारीबाट बाहिरिनेछन् । सामाजिक आचरणमा पनि कुनै सम्झौता नगर्ने नीति अवलम्बन गरिएको छ ।

जातीय–लैंगिक भेदभाव, घरेलु हिंसा, यौन उत्पीडन, मानव बेचबिखनजस्ता मुद्दामा दोषी ठहरिएका व्यक्ति पार्टीबाट उमेदवार बन्न नपाउने भएका छन् ।