मधेश प्रदेश सरकारबारे सर्वोच्चको परमादेशप्रति ओलीको असन्तुष्टि



काठमाडौं,१६ मंसिर । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मधेश प्रदेश सरकारबारे सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।

हिजो सर्वोच्चले मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिनु पर्ने परमादेश जारी गरेको थियो।

पार्टीको वन तथा वातावरण विभागको कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै ओलीले सर्वोच्चले पार्टी र समूह हेरेर फैसला गर्ने परिपाटी बस्न थालेको आरोप लगाएका छन्।

उनले भने, “कानून हेरेर होइन, मान्छे र पार्टी हेरेर फैसला गर्ने अदालतको परिपाटी बसेको छ। संविधानले विश्वासको मत लिन ३० दिनभित्र आदेश दिएको छ। हिजो सर्वोच्चबाट आदेश आयो–२४ घण्टाभित्र लिनुहोस्। चार दिनपछि त एक महिना पूरा हुन्छ। तीन दिन अगाडि तान्न संविधान विपरीत आदेश दिनु अचम्मको कुरा हो।”

ओलीले आफू अदालतको फैसलालाई सम्मान गर्ने तर आफ्नो र संविधानको मर्यादा अनुसार फैसला गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्