काठमाडौँ,७ मंसिर ।सरकार र दुर्गा प्रसाई नेतृत्वको राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियानबिच आज हुने घोषणा गरिएको नेपाल बन्द र अनिश्चितकालीन आमहड्तालका कार्यक्रम फिर्ता लिने सहमति भएको छ।

सरकार र नागरिक बचाउ महाभियान नेपालका प्रतिनिधिबीच शनिबार बालुवाटारमा भएको वार्ताका क्रममा सो सहमति भएको हो। वार्तामा महाअभियानले उठाएका २७ बुँदे मागहरूका सन्दर्भमा विस्तृत छलफल भएको थियो । यससँगै आजबाट हुने भनिएको नेपाल बन्द अभियानले फिर्ता लिएको छ ।

छलफलका क्रममा वर्तमान शान्ति सुरक्षाको अवस्थासमेतलाई ध्यानमा राखी नागरिक बचाउ महाअभियानले उठाएका मुद्दाहरूको सम्बोधनका लागि सरकारले निरन्तर छलफल, वार्ता र सहजीकरण गर्दै जाने सहमति समेत भएको जनाइएको छ ।

वार्तामा महाअभियानका तर्फबाट सचिव प्रेमदीप लिम्बु नेतृत्वको टोली सहभागी भएको थियो। साथै अधिवक्ताद्वय विनोदमणि भट्टराई, लवण न्यौपाने र डा. नीराजन प्रसाईँ पनि वार्ता सहभागी भएका थिए ।

सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार अजयभद्र खनाल र सल्लाहकार गोविन्दनारायण तिमिल्सिना लगायतको उपस्थिति थियो।

बैठकमा अर्को चरणको वार्ता महाअभियानको नेतृत्वसहित यथाशीघ्र गर्ने समझदारी समेत भएको छ।

महाअभियानका सचिब प्रेमदिप लिम्बुका अनुसार शनिबार वेलुका ७:०० बजेदेखि राती ११:०० बजेसम्म भएको बार्तामा विभिन्न १० बुंदे सहमति भएको छ ।

यी हुन् सहमतिका बुँदा:

१. महाअभियानको तर्फबाट गत २६ गते सरकार समक्ष बुझाईएका २७ बुंदे माग पत्रको विषयमा सम्माननिय प्रधानमन्त्री, माननिय गृहमन्त्री, प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकारहरु र अभियानका प्रतिनिधी बीचमा बुद्धागत रुपमा वृहत छलफल भएको छ ।
२. महाअभियानको तर्फबाट प्रस्तुत लघुबित्त र सहकारीमा भएको २० लाख भन्दा मुनीको ऋण मिनाहा गर्ने र सहकारी बचतकर्ताको डुवेको रुकम फिर्ता गराउने सन्दर्भमा सरकार, महाअभियान र सरोकारवाला निकाय र वचतकर्ता बीच संयन्त्र निर्माण गरी समस्या समाधान गर्ने ।
३. भूमीहीन, सुकुम्बासी र काठमाण्डौ उपत्यकामा रहेका कवाड व्यवसायीहरुलाई दिर्घकालीन विकल्प सहित व्यवस्थापन गर्ने ।
४. महाअभियानका केन्द्रीय अध्यक्ष दुर्गा प्रसाई ज्यू सँग सरकारको तर्फबाट
सम्माननिय प्रधानमन्त्री सहीत वार्ता, संवाद, छलफल गरी तत्काल समाधान गर्न सकिने मागहरु तत्काल सम्बोधन गर्ने र राजनितिक प्रकारका मागहरु राजनितिक रुपमा सम्बोधन गर्ने ।
५. बैंक, वितिय संस्था, सहकारी, लघुवित्तबाट कालोसूचीमा परेका ठुला साना
व्यवसायीहरुलाई कालोसूचीबाट हटाउन नेपाल सरकार, महाअभियान र सरोकारवाला निकाय ( राष्ट्र बैंक) बीच त्रीपक्षीय संयन्त्र निर्माण गरी सो समस्याको समाधान गर्ने ।
६. जेन जी विद्रोह पश्चात पक्राउ परेका जेन जी प्रदर्शनकारीहरुलाई रिहाई गर्ने प्रकृया सुरु गर्ने ।
७. हिन्दु अधिराज्य, संघियता, राजसंस्थाका सन्दर्भमा जनमतसंग्रहको माध्यमबाट निर्णय लिन महाअभियानका संयोजक र सरकारको बीचमा हुने आगामी वार्तामा
घनिभूत रुपमा छलफल गरी निर्णयमा पुग्ने ।
८. महाअभियानको तर्फबाट पूर्व घोषित आम हड्ताल तथा नेपाल बन्द जस्ता कार्यक्रमलाई तत्कालको लागि स्थगित गरी आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन गरी देशै भरी जागरण सभा तथा खवरदारी सभाहरु आयोजना गर्ने ।
९. भूमीहिन, सुकुम्बासी, मजदुर, किसान, यातायात व्यवसायी, यातायात मजदुर लगायतका समस्याहरुलाई सरकार समक्ष बार्ता सम्बाद गरी समस्याको
दिर्घकालिन समाधानका लागि महाअभियानले नेतृत्व लिई वार्ता र सम्बाद मार्फत समस्याको समाधान गर्ने ।
१०.माथिमा बुदाहरुमा १५ दिन भित्र वार्ता, संवाद र छलफल मार्फत सरकार जिम्मेबार पुर्वक समाधान केन्द्रीत नभएमा महाअभियानको तर्फबाट अझ सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिने ।