काठमाडौँ,९ कार्तिक । गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनपछि प्रधानमन्त्री बनेकी पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले आइतबार तेस्रो पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेकी छन् । भदौ २७ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकी कार्कीले यसअघि भदौ ३० गते र असोज ६ गते मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेकी थिइन् ।

भदौ ३० गते रामेश्वर खनाल, ओमप्रकाश अर्याल र कुलमान घिसिङलाई मन्त्री बनाएकी कार्कीले असोज ६ गते अनिल कुमार सिन्हा, महावीर पुन, मदनप्रसाद परियार र जगदीश खरेललाई मन्त्री बनाएकी थिइन् ।

आइतबार भने कार्कीले गणपतिलाल श्रेष्ठ, बब्लु गुप्ता, खगेन्द्र सुनार र डा.सुधा शर्मा गौतमलाई मन्त्री नियुक्त गरेकी छन् ।

कार्कीले पहिलो पटक मन्त्रिपरिषद् गठन गर्दा रामेश्वरप्रसाद खनाललाई अर्थ, कुलमान घिसिङलाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास तथा ओम प्रकाश अर्याललाई गृह; कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री बनाएकी थिइन् ।

दोस्रो पटक विस्तार गरेर मन्त्रिपरिषद् ८ सदस्यीय बनाउँदा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हालाई कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति र भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री, मदन परियारलाई कृषि तथा पशुपक्षी विकास, जगदीश खरेललाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि तथा महावीर पुनलाई शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रीको जिम्मेवारी दिएकी थिइन् ।

आइतबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा गुप्तालाई युवा तथा खेलकुद, सुनारलाई श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, डा. शर्मालाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या र श्रेष्ठलाई भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री कार्कीले दिएकी छन् । गुप्ता, सुनार र डा. शर्मालाई आफूले सम्हालेका मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएकी कार्कीले श्रेष्ठलाई भने सिन्हाले सम्हालेको मन्त्रालयको जिम्मेवारी सुम्पिएकी छन् ।

अब मन्त्री घिसिङको काँधमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ; भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास मन्त्रालय गरी तीन मन्त्रालयको जिम्मेवारी छ । मन्त्री सिन्हाको काँधमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको जिम्मेवारी छ ।

कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारमा मन्त्री नियुक्त सुनार दुईवटा मुद्दामा फरार अभियुक्त रहेको पाइएको छ । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय क्रिमिनल रेकर्ड सिस्टम (सीआरएस) मा उल्लेख भए अनुसार सुनारले दुई मुद्दामा कैद सजाय भुक्तान गर्न बाँकी रहेको देखिन्छ ।

प्रहरी रेकर्डअनुसार, काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतले विद्युतीय कारोबार सम्बन्धी मुद्दामा उनको नाममा पक्राउ पुर्जी जारी गरेको भए पनि सो मुद्दा अहिलेसम्म फर्स्यौट भएको छैन । त्यस्तै, सुर्खेत जिल्ला अदालतले २०८१ साल असार २१ गते जारी गरेको अर्को पक्राउ पुर्जीका आधारमा पनि उनी अझै पक्राउ परेका छैनन् र सजाय भुक्तान गर्न बाँकी छ।

यसबाहेक, सुनारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पनि एक मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेको पाइएको छ।