काठमाडौं,२३ असोज। सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग र सवै जिल्ला समितिहरु खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमि समस्या समाधान आयोग गठन आदेश २०८१ बमोजिम गठन भएको आयोग र सबै जिल्ला समितिहरु खारेज गर्ने निर्णय गरिएको सरकारका प्रवक्ता जगदिश खरेलले जानकारी दिए ।

बैठकले इलाम जिल्लालाई तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त जिल्ला घोषणा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

मन्त्री खरेलका अनुसार बैठकले डीआईजीहरू सुशीलसिंह राठौर, उमाप्रसाद चतुरवेदी, हिमालयकुमार श्रेष्ठ र डम्बरबहादुर विकलाई एआईजीमा बढुवा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

राठौरलाई नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयको प्रशासन विभाग आर्थिक प्रशासन तथा प्रबन्ध निर्देशनालय नक्सालमा सिफारिस गरिएको थियो ।
चतुरवेदीलाई मधेश प्रहरी कार्यालय, जनकपुरधाम, श्रेष्ठलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रहरी महाशाखा टंगाल तथा विकलाई सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालय धनगढी कैलालीमा दरबन्दी सिफारिस गरिएको थियो ।