काठमाडौं,९ असोज । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले संविधान संशोधनसम्बन्धी मुद्दाको सम्बोधन जन निर्वाचित संसदबाट गर्न आग्रह गरेकी छन्।

सिंहदरबारबाट बिहीबार राष्ट्रका नाममा पहिलो सम्बोधन गर्दै फागुन २१ गतेका लागि घोषित निर्बाचन सफलतापूर्बक सम्पन्न गर्ने कुरा बर्तमान सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताउँदै उनले सो कुरा बताएकी हुन्।भ्रष्टाचार न्यूनीकरण, सुशासन र सामाजिक न्यायका लागि वर्तमान सरकार दृढ रहेको स्पष्ट गर्दै उनले सहयोगका लागि सबै पक्षलाई आग्रह पनि गरिन ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले सरकारका कुनै पनि निकायमा ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचारजन्य वा झन्झटपूर्ण कार्य भएमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका साथै तीनै तहका सम्बन्धित सरकारी निकायमा उजुरी दिन ‘हटलाइन’को प्रबन्ध गरिएको जानकारी दिइन् ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले गर्दै जेन-जी समूहको आन्दोलनको मर्म र भावनाबमोजिम सरकार सञ्चालन गरिरहेको सरकारलाई सहयोग गन सबैसँग आग्रह गरिन् ।

उनले चालु आर्थिक वर्षअन्तर्गतका स्रोत सुनिश्चित नभएका र टुक्रे आयोजनाका नाममा विनियोजित बजेट खारेज गरिएको जानकारी गराउँदै क्षतिग्रस्त भौतिक संरचना निर्माणका लागि ‘पुनः निर्माण कोष’ स्थापना गरिएको बताइन् ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले परिवर्तित स्थितिमा मनोबल गिराउने खालका काम नगर्न र रूपान्तरित भएर सेवा प्रवाह गर्न सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक कर्मचारीसँग अपिल गरिन् ।