काठमाडौँ,२७ भदौ । अन्तरिम सरकार नेतृत्वको जिम्मेवारी पूर्ब प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई दिने करिव सहमति भएको भनिए पनि नियुक्तिको बिषयमा अन्यौल भने अझै हटेको छैन ।संविधानअनुसार प्रधानमन्त्री प्रतिनिधिसभा सदस्य हुनुपर्ने प्रावधानका कारण संविधानले तोकेको प्रक्रिया कसरी पूरा गर्ने भन्नेमा अझै अन्योल देखिएको हो ।

अन्तरिम सरकार गठनका लागि बिहीबारदेखि राजनीतिक दल, संविधानविद्, कानुनविद् र जेनजी प्रतिनिधिहरूसँग राष्ट्रपति पौडेलले वार्ता गरिरहेका छन् । बिहीबार मध्यरातबाट सुरु भएको सर्वपक्षीय छलफल शुक्रबार बिहान ३ बजेसम्म चले पनि कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको नेतृत्व कसरी दिने भन्ने विषयमा मतैक्यता हुन नसक्दा बिहान ९ बजे फ़ेरि भेट्ने गरि टुंगिएको थियो। तर सो बार्ता दिउंसो दुई बजेलाई सारिएको छ। संसद भित्रैबाट समाधान खोज्नुपर्ने दलहरूको अडान र संसद विघटन गर्नै पर्ने जेन जीको मागले प्रधानमन्त्री नियुक्तिमा सहमति जुट्न समस्या उत्पन्न भएको हो।

जेनजी आन्दोलनका युवाहरूले संसद् विघटनलाई मुद्दा बनाएका छन् । राष्ट्रपति पौडेलले बिहीबार संविधानको धारा ६१ (४) अन्तर्गत रहेको ‘बाधा अड्काउ फुकाऊ’प्रावधान प्रयोग गर्न सक्ने/नसक्ने विषयमा संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य, विपिन अधिकारीलगायतसँग छलफल पनि गरेका थिए।

प्रधानमन्त्री नियुक्तिको बिषय लम्बिंदै जांदा दल, दलका भातृ सगठन र एनजीओ,आएनजीओहरु सक्रिय हुन थालेका छन् ।यसलेयो प्रक्रिया अझै लम्बिने या बिथोलिने सम्भावना पनि बढ्दै जान थालेको छ् ।file foto