काठमाडौँ,२० जेठ । यातायात व्यवसायीको हड्तालविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ।

यातायात व्यवसायी र सरकारबीच छ बुँदे सहमति भए पनि व्यबसायीहरुले आन्दोलन नरोक्दा यात्रु सास्ती खेप्न बाध्य भईरहेका बेला अधिवक्ता विमल पोखरेलले मंगलबार हड्तालविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन्। उक्त रिटमाथिको पेसी भोलि बुधवारका लागि तोकिएको अदालतका प्रवक्ता अच्यूत कुईंकेलले जानकारी दिए।

रिटमा अधिवक्ता पोखरेलले तत्काल यातायात सेवा सञ्चालन गर्न अन्तरिम आदेश र अत्यावश्यक सेवा क्षेत्रमा हड्ताल निषेध गर्न परमादेशको माग पनि गर्दै दायर रिटमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र यातायात व्यवसायी महासंघलाई विपक्षी बनाइएको छ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा १३३ (२) र (३), सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९, आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४ र सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को आधारमा सार्वजनिक यातायातलाई अत्यावश्यक सेवाको रूपमा मान्यता दिएकाले हडताल गैरकानुनी भएको जिकिर रिटमा गरिएको छ।

यातायात हड्तालले आमनागरिकको आवतजावतको मौलिक हक, स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीमा गम्भीर असर परेको तथा देशको अर्थतन्त्र र सुशासनमा नकारात्मक प्रभाव पारेको रिटमा उल्लेख गरिएको छ।

गण्डकी प्रदेशबाट राइड शेयरिङका विषयमा निजी सवारी साधनलाई अनुमति दिने गरी नियमावली ल्याएको भन्दै त्यो फिर्ता नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने यातायात व्यवसायीले बताएका छन्।

जसका कारण हिजो र आज सार्वजनिक सवारीसाधन नचल्दा जनजीवन प्रभावित भएको छ।