रमेश कुमार कट्टेल

नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरको जिम्मेवारी अर्थबिद डा. बिश्व पौडेलले सम्हालेका छन्। मुलुकको अर्थतन्त्र कमजोर रहेको बर्तमान अवस्थामा राष्ट्र बैंकको नेतृत्व सम्हाल्न आईपुगेका गभर्नर पौडेलका लागि आगामी यात्रा त्यति सहज देखिंदैन । विश्वव्यापी आर्थिक अनिश्चितता,स्वदेशको मौद्रिक चुनौती र वित्तीय प्रणालीको सुधार आवश्यकतालाई दृष्टिगत गर्दा यो कार्यकाल असाधारण सावधानी र दूरदृष्टिका साथ उनले अगाडि बढ्नुपर्ने छ। मौद्रिक नीतिका मापदण्ड निर्धारण गर्ने मात्र होइन गभर्नरले आर्थिक स्थायित्व,वित्तीय समावेशीकरण र डिजिटल रूपान्तरणको नेतृत्व पनि गर्नु पर्नेछ। अपेक्षा गरिएको छ।

चुनौतीहरू

महँगी नियन्त्रण बनाम आर्थिक पुनरुत्थान

महँगी दर राष्ट्र बैंकको लक्ष्य ७% नाघिसकेको छ। उपभोक्ताको क्रयशक्ति घट्दो छ, उता बैंकको ब्याजदर बढ्दा निजी लगानी सुस्ताउँदै गएको छ। यस्तो सन्दर्भमा गभर्नरको नीति सन्तुलित र डेटा-आधारित हुनुपर्छ।

बैंकिङ क्षेत्रको विश्वसनीयता

वाणिज्य बैंकहरूको NPL औसत ३.९% पुगेको छ, तर सहकारी र माइक्रोफाइनान्स क्षेत्रमा अझै उच्च जोखिम छ। सहकारी संकटले वित्तीय विश्वसनीयता कमजोर बनाइरहेको अवस्थामा,नियमन थप कडा र पारदर्शी हुन आवश्यक छ।

विदेशी मुद्रा सञ्चिति र विनिमय दर

२०२४ को अन्त्यसम्म नेपालसँग USD ११.५ अर्ब विदेशी सञ्चिति थियो। तर आयात बढ्दो, निर्यात न्यून र विनिमय दरमा चाप रहेकाले सञ्चिति दीर्घकालीन दृष्टिले सुरक्षित छैन।

डिजिटल विस्तार र साइबर सुरक्षा

QR, मोबाइल बैंकिङ र FINTECH को तीव्र विकासले वित्तीय पहुँच बढाएको छ, तर साइबर सुरक्षा र डिजिटल असमानता अब गम्भीर विषय बनेको छ। ग्रामीण क्षेत्रमा अझै बैंकिङ पहुँच ५०% भन्दा कम छ।

सम्भावना

हरित वित्त र नवप्रवर्तन

नेपालको जलविद्युत, कृषि तथा वातावरणीय परियोजनाहरूलाई ‘green finance’ वा ESG लगानीमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय स्रोतबाट वित्तीयकरण गर्न सकिन्छ।

रेमिट्यान्सको उत्पादक प्रयोग

बर्षेनी GDP को २२–२३% बराबरको रेमिट्यान्स आय छ। तर त्यसको थोरै हिस्सा मात्रै उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी भइरहेको छ। राष्ट्र बैंकले “रेमिट्यान्स इनोभेसन फन्ड” जस्ता संरचना प्रस्ताव गर्न सक्छ।

डिजिटल मुद्रा (CBDC)

CBDC (केन्द्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा) को प्रयोग परीक्षण अन्तिम चरणमा छ। डिजिटल रुपैँया लागू गरेपछि लेनदेन लागत घट्नेछ र shadow economy नियन्त्रित हुने सम्भावना छ।

क्षेत्रीय सहकार्य

भारत, चीन, बंगलादेशलगायत छिमेकीहरूसँग क्रस-बोर्डर भुक्तानी, मुद्रा विनिमय र बैंकिङ सहकार्यमा प्रगति गर्न सकिनेछ। यसले कारोबार सुलभ बनाउनेछ।

निष्कर्ष

नयाँ गभर्नरका लागि चुनौती केवल आर्थिक सूचकहरू सन्तुलनमा राख्नु मात्र होइन, भविष्यको समावेशी र दिगो वित्तीय संरचना निर्माण गर्नु हो। दीर्घकालीन दृष्टि, तथ्यांक–आधारित नीति, र नवप्रवर्तनको संयोजनले मात्र आर्थिक समृद्धिको मार्ग प्रशस्त गर्न सकिनेछ।

(लेखक अर्थशास्त्रमा स्नातक र आर्थिक नीतिमा चासो राख्ने स्वतन्त्र विश्लेषक हुन)