• शोभाकर पराजुली
  
  २०६३ साल जेठतिर । जनआन्दोलनको रापताप सेलाइसकेकै थिएन । जेठ ४ गते पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाले सारा अधिकारहरू कटौती गरेर तत्कालीन ‘राजा’ ज्ञानेन्द्र शाहलाई ‘निलम्बन’ गरेको थियो। राजा निलम्बन अर्थात् ‘अधिकारविहीन’ भएको अनि राष्ट्रपति नभइसकेको त्यो समय गिरिजाप्रसाद कोइराला नै राष्ट्राध्यक्षको रुपमा हुनुहुन्थ्यो । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा त्यो पहिलोपटक भइरहेको जहाँ एक सामान्य नागरिक राष्ट्रप्रमुख र सरकार प्रमुख भएर राजकाज चलाइरहेको थियो । विश्व राजनीतिक इतिहासमा पनि त्यो अलि दुर्लभ अनि मौलिक तरिका थियो ।

माओवादीलाई पनि संसदीय राजनीतिमा ल्याउनका लागि गिरिजाप्रसाद कोइराला आफ्नो सारा राजनीतिक जीवन नै दाउमा लगाउनुभएको थियो । ‘गणतन्त्र’ को बटमलाइनबाट टसमस नभइरहेको माओवादी १० वर्षसम्म राज्यविरुद्ध लडेर आएको एउटा विद्रोही राजनीतिक पार्टी थियो । लामो समय हतियार युद्ध लडेको पार्टीलाई सम्हाल्न आफैँमा धरै चुनौतीहरू थिए । त्यसमा पनि ‘राजा फाल्ने’ विषय भनेको कम्ती चुनौतीपूर्ण थिएन । राजा राख्ने कि नराख्ने भनेर दलहरू आफैमा विभाजित थिए । माओवादी जसरी भए पनि राजा फाल्ने जिद्दीमा थियो । अरु पार्टीहरू ‘हो’मा ‘हो’ मिलाउँथे । तर सबैले त्यसका लागि ‘गिरिजाबाबु’ को निर्णय पर्खिरहेका थिए । तर त्यसबारेमा गिरिजाबाबु खुलेर बोल्नभएको थिएन ।

त्यसअघि नै माओवादी झस्किसकेको थियो । २०६२ साल कात्तिक ७ गते सात तत्कालीन राजनीतिक दल र सशस्त्र युद्धरत नेकपा माओवादीबीच भएको सात १२ बुँदे समझदारीमा ‘निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य’ भनेर लेखिएको थियो । त्यो बुँदामा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई मनाउन निकै धौ–धौ भएको थियो । त्यसका लागि गिरिजाबाबुले निकै मेहनत पनि गर्नुभयो । प्रचण्ड जी त ‘त्यो हुँदै हुन्न’ भनेर सात पटक सम्म संवाद छोड्नुभएको थियो । तर गिरिजाबाबुले ‘निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य’ भनेकै ‘राजतन्त्रको अन्त्य’ हो भनेर व्याख्या गर्नुभयो ।

त्यो बेला तत्कालीन जनमोर्चाका अमिक शेरचनजी र नेमकिपाका नारायणमान बिजुक्छेले भन्नु भएको थियो ‘गिरिजाबाबुसँग हाम्रा कतिपय असहमति छन् । विचारमा बेमेलहरू होलान् र उहाँले जनता राष्ट्रघातका पक्षमा कहिल्यै सम्झौता गर्नुहुन्न भन्ने विश्वास हामीलाई छ । त्यही आधारमा हामी हस्ताक्षर गर्छौँ ।” उहाँहरू अहिले पनि जीवितै हुनुहुन्छ । सातबुँदे सहमतिमा भने नेमकिपाका प्रेम सुवालले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । ऐतिहासिक शान्ति सम्झौताको प्रस्थान विन्दु मानिने त्यो १२ बुँदे समझदारीको ३ नम्बर बुँदामा यस्तो लेखिएको छ ।

‘देशले आज सशस्त्र द्वन्द्वको सकारात्मक समाधानका साथ स्थायी शान्ति स्थापनाको माग गरेको छ । त्यसैले हामी निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य र उक्त प्रक्रियागत आधारमा आउने संविधानसभाको निर्वाचन र पूर्ण लोकतन्त्र स्थापनाको अग्रगामी राजनीतिक निकासद्वारा देशमा विद्यमान सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य गरी स्थायी शान्ति स्थापना गर्न दृढ सङ्कल्पित छौँ । यस प्रक्रियाद्वारा शान्तिपूर्ण नयाँ राजनैतिक धारमा अघि बढ्न नेकपा–माओवादी) प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ । यसै सन्दर्भमा निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य पछि हुने संविधानसभाको निर्वाचनको क्रममा माओवादी सशस्त्र शक्ति र शाही सेनालाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घ वा भरपर्दो अन्तरराष्ट्रिय सुपरिवेक्षणमा राख्ने, निर्वाचनलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढङ्गले सम्पन्न गर्ने र निर्वाचनको परिणामलाई स्वीकार्ने समझदारी भएको छ । वार्ता प्रक्रियामा भरपर्दो अन्तरराष्ट्रिय समुदायको संलग्नतालाई हामी अपेक्षा गर्दछौँ ।’