सरकार नेपाली पहिचान समाप्त गर्ने षडयन्त्रमा




मन्दिरा शर्मा पौडेल

छिमेकी देश बंगलादेशमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट त्यहाँको राष्ट्रभाषा बांग्ला मा मात्र हुन्छ, साउदी अरब मा अरेबिक र अङ्ग्रेजीमा हुन्छ, जापान मा नं अङ्ग्रेजी (जापान मा अंक अङ्ग्रेजी नै चल्छ ) मा र अक्षर जापानिज मै हुन्छ भने हाम्रो त संविधान मै व्यवस्था हुँदा हुँदै नेपाललाई अप्ठ्यारो किन ?

२०४६ सालपछि र विशेष गरी कथित गणतन्त्र पछि नेपालको धर्म, संस्कृति र पहिचानलाई विस्थापित गराउन योजनाबद्ध प्रयास भइरहेको देखिन्छ।परापूर्वकालदेखि चलि आएको हिन्दू सनातन धर्मलाई एकाएक हटाएर धर्म निरपेक्ष कसरी बन्यो न जनमत संग्रह न जनताको चाहना।यस्तो संवैधानिक व्यवस्थाप्रति धेरै जनमानसले सुरुदेखि नै शंका गर्दै आएकै हुन। धर्मान्तरणलाई कानुनअनुसार अपराध त भनियो तर सरकारीस्तर बाटै र दलका नेताहरु बाट नै यसलाई प्रोत्साहन दिने काम हुँदै गयो।

गगन थापा, माधव नेपाल, बाबुराम भट्टराई,सुरेन्द्र पाण्डे, जनार्दन शर्मा जस्ता ले त खुलेर नै प्रवर्द्धन गरेको कुरा सबैलाई थाहा नै छ, चर्च को शिल्यनास देखि उद्घाटन सम्म गरेका फोटो हरु सार्वजनिक भएकै हुन। ओली सरकार को पालामा त झन् विवादित कोरियन महिला को हात बाट होली वाइन सेवन गर्न स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुखलाई दम्पती सहित आउन उर्दी जारी गरेको कुरा धेरै नै विवादित भएको थियो।जब राज्य नै मिसिनरी को पैसा खाएर आफ्नो धर्म संस्कृति बेच्न तयार हुन्छ भने अनुगमन गर्ने संयन्त्र प्रभावकारी हुन नै सक्दैन।

अब अहिले प्राथमिक विद्यालयको पाठ्यपुस्तक मा ‘ई’ बाट ‘ईसा’ पढाउने गरेको पाइन्छ। त्यसैगरी वाक्य निर्माण सिकाउन ‘ईशान ईसा लाई सम्झेर प्रार्थना गर्छ’ जस्ता पदावली प्रयुक्त भइरहेको देखिन्छ।यो त्यतिकै आएको छैन, यसमा ठूलो आर्थिक चलखेल पक्कै छ, पश्चिमा शक्ति प्रभावमा नपरी यस्तो भएकै छैन।अब यी बच्चाबच्ची आज क्राइस्टको फोटो देखेर ई बाट ईश्वर भनेर पढ्छन्, तिनिहरूलाई त्यही बेलामा ईशा मशिहाको कहानी पढाइन्छ भने अबको १५-२० वर्ष मा तयार हुने युवा पुस्ता कस्ता हुन्छन् होला? त्यसैले कतिपयको बुझाईमा अहिलेको इम्बोस्ड प्लेट प्रकरण पनि नेपाली भाषालाई विस्थापित गराउने लामो प्रकृया अनुसारको नियोजित प्रयासको नतिजा नै हो भनेर बुझेका छन्। र अर्को पाटो भनेको आर्थिक चलखेल र भ्रष्टाचार पनि हो। २०७२ सालमा जम्मा शर्तलिस्टेड ४ कम्पनी मध्य फ्रान्सेली कम्पनी एसईएलपी एसएएसले ४ करोड ५ लाख डलर, बांगलादेशको कम्प्युटर सर्भिसले ४ करोड २० लाख डलर, अमेरिकन कम्पनी डेकाटर र टाइगर आईटी बंगलादेशको ज्वाइन्ट भेनचर डेकाटर(टाइगर आईटीले ३ करोड ८७ लाख ५० हजार डलर र पिंगाओ–जेकेजी कन्सोर्टियमले २ करोड ९६ लाख ८१ हजार डलरको प्रस्ताव गरेका थिए।

सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार सबैभन्दा कम रकम कबोल गर्ने पिंगाओ-जेकेजी कन्सोर्टियमको टेण्डर स्वीकृत गर्नुपर्ने भए पनि विभागले त्यसबखत झण्डै ९० लाख ६९ हजार डलर अर्थात् करिब १ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ बढी कबोल गर्ने डेकाटर–टाइगर आईटीको टेण्डर स्वीकृति गरेको थियो। यो कम्पनी त्यही हो जुन विश्व बैंक ले कालो सूचीमा राखी सकेको छ भने कुरा बुझ्न धेरै मिहिनेत गरी राख्नै पर्दैन।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्