काठमाडौं।अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएका छन् । जसमध्ये चालु खर्चतर्फ ४२ प्रतिशत अर्थात् ७ खर्ब ५३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ र पुँजीगत खर्चतर्फ २१.२ प्रतिशत अर्थात् ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन् । यस्तै वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १२.८ प्रतिशत अर्थात् २ खर्ब ३० अर्ब २२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री शर्माले बताएका छन् ।

प्रदेश तथा स्थानीयतर्फ वित्त हस्तान्तरणमा ४ खर्ब २९ अर्ब ८३ करोड अर्थात् २४ प्रतिशत छुट्याइएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोत मध्ये राजस्वबाट १२ खर्ब ४० अर्ब ४१ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ५५ अर्ब ४६ करोड व्यहोरिने सरकारको भनाइ छ ।

चालु, पुँजीगत र वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ विनियोजित खर्च राजस्व र वैदेशिक अनुदानबाट बेहोर्दा ४ खर्ब ९८ अर्ब २६ करोड अपुग (न्यून) हुने देखिएकाले सो रकम वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ बाँकी आन्तरिक ऋणबाट व्यहोरिने सरकारको भनाइ छ ।

यस्ता छन् बजेटका ब्यबस्था

– सरकारी कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशतले वृद्धि
– यो वर्षको बजेट साउन १ गतेबाट कार्यान्वयनमा आउने भएकाले उक्त समयमा ६८ वर्ष पुगेका र नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकले वृद्धभत्ता प्राप्त गर्ने छन् ।
-वैदेशिक रोजगारीमा गएकालाई १० प्रतिशत सेयर सुरक्षित गरिने
– २० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई विद्युत नि:शुल्क
– पूर्ब पश्चिम राजमार्ग ४ लेनको बनाइने
– स्नातक र स्नातकोत्तर अध्ययनरत विद्यार्थीलाई स्थानीय तहमा ९० दिन स्वंयसेवा गराइने
– अनुत्पादक र उत्पादक क्षेत्रमा ब्याजदर फरक
– ८५ स्थानमा विद्युतीय चारजिङ स्टेसन बनाईने,सरकारी कार्यालयले विद्युतीय सवारी किन्नुपर्ने
– ईन्टरनेटको सेवा शुल्क घटाइने
– प्रत्येक बैंकका शाखाले पांछ कृषि उद्योग र प्रशोधन कम्पनीलाई कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने
– सिंहदरबार भित्र खाना पकाउने ग्यांस निषेध गरिने
– आबेदन दिएको महिना दिनभित्रै परीक्षा र ड्राइभिङ लाइसेन्स
– स्थानीय तहका प्रशासनिक भवन दुई बर्ष भित्र निर्माण गरिने
– नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्रीमियम आईपिओ जारी गर्ने
– ६५५ स्थानीय तहमा अस्पताल निर्माणका लागि १० अर्ब बजेट
– ९८ प्रकारका औषधि नि:शुल्क
– एक परिवार विद्युतीय चुल्हो अन्तरगत प्रत्येक परिवारलाई विद्युतीय चुल्होमा अनुदान
– अति बिपन्न दलित परिवारका लागि सरकारले १ लाख घर बनाईदिने
– पांच स्थानमा ट्रमा सेन्टर स्थापना गरिने
– साईबर सुरक्षा केन्द्र स्थापना गरिने
– विरगञ्ज–काठमाडौं रेलमार्ग र काठमाडौं मेट्रोरेलको विस्तृत अध्ययन गरिनेछ ।
– माथिल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनाका लागि एक अर्ब रुपियाँ विनियोजन ।
– चक्रपथ विस्तार आयोजना अन्तर्गत कलंकी–नारायणगोपाल चोक सडकखण्डको विस्तारका लागि एक अर्ब रुपियाँ रकम विनियोजन ।
– आगामी वर्ष सात सय १५ मेगावट थप विद्युत राष्ट्रिय प्रशारण केन्द्रमा जोडिने ।
– ऊर्जा खपत विशेष योजना बनाइनेछ ।
– रेल र मेट्रो रेलका लागि ६ अर्ब ५३ करोड रुपियाँ विनियोजन ।
नेपालको पानी जनताको लगानी । – -आगामी दुई वर्षभित्र सबै जनतालाई विद्युत सुविधा उपलब्ध गराइने छ ।
– प्रमुख सरहमा सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीको सुरुवात गरिनेछ ।
तराई- काठमाडौं फास्ट ट्रयाक निर्माण आगामी तीन वर्षभित्र सकिनेछ । जसका लागि तीस अर्ब सात करोड विनियोजन
– सडकको मर्मतका लागि सात अर्ब ९४ करोड विनियोजन ।
– निर्वाचन क्षेत्र रणनैतिक सडकका लागि सात अर्ब रुपियाँ विनियोजन ।
– काठमाडौंको कोटेश्वर र नयाँ बानेश्वरमा अण्डरपास निर्माणको काम सुरु गरिनेछ ।
– हुलाकी राजमार्गका लागि ६ अर्ब सात करोड रुपियाँ रकम विनियोजन ।
– कालोपत्र हुन बाँकी जिल्ला सदरमुकाम पुग्ने सडकका लागि रकम विनियोजन ।
– आगामी आर्थिक वर्षमा ८ सय किलोमिटर सडक सञ्जाल विस्तार हुनेछ ।
– पूर्व पश्चिम राजमार्गलाई चार लेनको बनाउने कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ ।
– सहरी विकास मन्त्रालयको लागि ३७ करोड ७३ करोड विनियोजन ।
पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यक पर्ने निर्माण सामग्रीको दोहनलाई रोकेर तहगत सरकारलाई जिम्मेवारी दिइनेछ ।
– धरहराको बाँकी कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरिनेछ ।
एक लाख रोजगारी सिर्जना हुनेगरी स्थानीय तहमा रोजगारी सिर्जना गरिनेछ ।
– एक घर परिवार एक रोजगारीको अवधारणा अगाडि बढाइनेछ ।
गृहणीलाई उद्यमी गृहणी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
– अनलाइन मिडियाले लोककल्याणकारी विज्ञापन पाउनेछन् ।
– पुराना सहरका लागि सहर पुनर्जीवन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
– जनता आवास कार्यक्रमका बाँकी काम प्रदेश सरकार मार्फत पूरा गरिनेछ ।
– श्रमजिवी पत्रकारलाई प्रदान गरिँदै आएको दुर्घटना बीमा कार्यक्रम र लोककल्याणकारी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ ।
– सञ्चार मन्त्रालयका लागि आठ अर्ब ५९ करोड रकम विनियोजन
जलस्रोत र सिंचाईका लागि ३३ अर्ब ५० करोड विनियोजन ।
– नदी नियन्त्रण कार्यक लागि ३ अर्ब १९ करोड
– ऊर्जा क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि ७५ अर्ब १० करोड रुपियाँ विनियोजन ।
– नदी किनाराका गह्रा सधै हराभरा अभियान सञ्चालन गरिनेछ ।