काठमाण्डाै – सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका १२ जना केन्द्रीय सदस्यले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराविरुद्धको आन्दोलनका पक्षमा उभिन आह्वान गरेका छन् ।

आज शुक्रवार एक प्रेस विज्ञप्ति निकालेर कांग्रेसका १२ युवा नेताले न्यायिक शुद्धीकरणका लागि भइरहेको आन्दोलनको पक्षमा उभिन पार्टी पङ्क्तिलाई आह्वान गरेका हुन् । केन्द्रीय सदस्यहरू चन्द्र भण्डारी, धनराज गुरुङ, कमला पन्त, रत्ना शेरचन, गगन थापा, बद्री पाण्डे , जीवन परियार, गुरुराज घिमिरे, प्रदीप पौडेल, सरिता प्रसाईं, रामकृष्ण यादव र किरण यादवले संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर न्यायपालिकाबारे उठेका प्रश्नलाई कांग्रेसले नजरअन्दाज गर्न नहुनेमा जोड दिएका छन् ।

विज्ञप्तिमा अहिलेको आन्दोलन न्यायालयलाई निष्पक्ष, स्वतन्त्र र पवित्र राख्ने कि नराख्ने भन्नेमा केन्द्रित भएकाले कांग्रेसले आफ्नो जन्मकालदेखि नै स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायालयको पक्षमा सङ्घर्ष गरेकोमा यस विषयमा मौन बस्न नमिल्ने भनिएको छ ।

साथै न्यायपालिकाको निष्पक्षता र स्वतन्त्रताका लागि अहिले देखिएको समस्या हल गरेर मात्र नपुग्ने र संविधान, कानुन, नियत, अभ्यास, शैली र प्रक्रिया सबैमा गम्भीर विमर्श गर्दै उपयुक्त निर्णयको खाँचो रहेको उल्लेख छ ।

यस्तो छ विज्ञप्ति–

नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा स्वतन्त्रत न्यायालयको ठूलो योगदान रहेको छ ।निरंकुशतन्त्रमा पनि न्यायालयको नेतृत्वले नागरिक अधिकार र स्वतन्त्रताको पक्षमा विवेकशील र न्यायपूर्ण रुपमा आफूलाई उभ्याउँदै आएको गौरवपूर्ण इतिहास छ ।यस यथार्थको उपहास हुने कुनै पनि गतिविधि हुन नदिनु हामी सबैको कर्तव्य र जिम्मेवारी दुवै हो । न्यायालयको स्वतन्त्रता र निष्पक्षता लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको पूर्व शर्त र प्रमुख आधार हो ।

यसको मर्यादालाई बचाई राख्नु हामी सबैको राजनीतिक, सामाजिक तथा नैतिक दायित्व पनि हो । पछिल्लो समय न्यायालयको नेतृत्वका बिषयमा न्यायालय र न्याय प्रणाली भित्रैबाट उठेको बिरोधलाई सामान्य रुपमा लिन मिल्दैन ।यस्तो पेचिलो परिस्थितिमा पनि केही दल मौन छन् भने केहीले बिगतमा न्यायालयले गरेको संविधानको रक्षाको प्रतिसोध साध्न खोजेका छन् र घटनाक्रमलाई विषयान्तर गर्न प्रयत्नशील छन् । यस अवस्थामा नेपाली कांग्रेस मुकदर्शक बन्न या घटनाक्रमलाई न्यायालय भित्रको बिषय हो उसैले जानोस भनेर नजरअन्दाज गर्न मिल्छ?कदापि मिल्दैन ।किनकि यो लडाइँ न्यायालयलाई निष्पक्ष, स्वतन्त्र र पवित्र राख्ने कि नराख्ने भन्नेमा केन्द्रित भएकोले,आफ्नो जन्मकालदेखि नै स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायालयको पक्षमा संघर्ष गरेको नेपाली कांग्रेस त झन यस मामिलामा मौन बस्नै मिल्दैन ।

स्पष्ट छ, न्यायपालिकाको नेतृत्वको शुद्ध न्यायिक आचरण बिना न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता सम्भव हुँदैन अनि न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता बिना नेपाली कांग्रेसले बिश्वास गरेको उदार लोकतन्त्रको संरक्षण सम्भव छैन । अतः अहिलेको अबस्थामा नेपाली कांग्रेस स्पष्ट दृष्टिकोणका साथ न्यायलय शुद्धीकरणको लागि भैरहेको लडाइँको पक्षमा उभिनु पर्छ । लोकतन्त्र र न्यायको आधारभूत मर्म माथि हुने सबै किसिमका प्रहारलाई रोक्नु र अदालतप्रतिको जनबिश्वासलाई डगमगाउन नदिनु कांग्रेसको प्रमुख दायित्व हो ।

बीपी भन्नुहुन्थ्यो -”लोकतन्त्रको जग बसाल्न र यसको सुदृढीकरण गर्न न्यायपालिकाको निष्पक्षतालाई अुक्षण्य राख्नु पर्छ ।यस्ता संस्था लोकतन्त्रको मात्र होइन,राष्ट्रका सजग प्रहरी हुन ।” न्यायपालिकाको निश्पक्षता र स्वतन्त्रताका लागि आज देखिएको समस्या हल गरेर मात्र पुग्दैन, न्यायपालिकाको निश्पक्षताका लागि संविधान, कानून, नियत, अभ्यास, शैली र प्रकृया यी सवैमा गम्भिर विमर्श गर्दै उपयुक्त निर्णयको खाँचो छ । त्यसैले हाम्रो विनम्रतापूर्वक अनुरोध छ;- नेपाली कांग्रेसले अहिले न्यायप्रणालीका सन्दर्भमा उठेका प्रश्नलाई नजरअन्दाज नगरी समस्याको हल खोज्न जिम्मेवारपूर्वक अविलम्ब अग्रसरता लिनुपर्दछ ।

साथै विगतमा न्यायलयसंग सम्बन्धित कानूनी र अभ्यासगत रुपमा भए गरेका काम कारवाहीबाट सिक्दै न्यायप्रणालीको संस्थागत विकास, न्यायपालिकाको निश्पक्षता र स्वतन्त्रताका खातिर दीर्घकालिन समाधान खोज्नको लागि नेतृत्वदायी भुमिका पनि नेपाली कांग्रेसले लिनुपर्दछ ।