प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले कसैले विरोध गर्दैमा आफूले राजीनामा नदिने बताएका छन् । आज (मंगलबार) बिहान सर्वोच्च अदालतका १५ जना न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीशलाई भेट्न उनको चेम्बरमा पुगेका थिए । सो क्रममा प्रन्या जबराले सडकको आवाज सुनेर आफूले राजीनामा नदिने बताएका हुन् ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुले नै उनको भद्र अवज्ञा गरेर राजीनामा दिन सुझाव दिँदा जवाफमा आफू संवैधानिक बाटोबाट आएकोले संवैधानिक हिसाबले नै बाहिरिने बताएका हुन् ।

न्यायाधीशहरूले भेटेर नै न्यायालयको गरिमा बचाउन प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्ने राय प्रस्तुत गरेको स्रोतको भनाइ छ । सो क्रममा प्रन्या जबराले यदि कुनै फैसला विवादित भएकै कारण राजीनामा दिनुपर्ने भए अरू न्यायाधीशका पनि फैसला विवादित भएको भन्दै कि त सबैले सामूहिक राजीनामा दिनुपर्ने बताएका थिए ।

प्रतिनिधि सभा ब्युँताउने मुद्दामाथि भागबण्डाका आधारमा फैसला भएको र मन्त्री तथा संवैधानिक निकायहरुमा प्रधानन्यायाधीशले भाग मागेको गम्भीर आरोप उनीमाथि लागेको छ । यसरी न्यायालयको गरिमामाथि नै प्रश्नचिह्न खडा भएको भन्दै न्यायाधीशहरु विरोधमा उत्रिएका हुन् । प्रधानन्यायाधीश विवादमा तानिएपछि आइतबार १४ न्यायाधीशको अलग्गै बठक बसेर भद्र अवज्ञा गर्ने निर्णय गरेका थिए भने सोमबार १३ न्यायाधीशले इजलास बहिस्कार गरेका थिए । आज १५ जना न्यायाधीशले सामूहिक रूपमा प्रन्या जबरालाई भेटेर संयुक्त धारणा प्रस्तुत गरेका हुन् ।

प्रधानन्यायाधीशसँगको छलफलपछि न्यायाधीशहरु आज पनि अलग्गै छलफलमा जुटेको स्रोतको भनाइ छ । यसका कारण आजका इजलास पनि प्रभावित भएका छन् ।

यसैबीच,प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई भेटेर सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु फेरि सामूहिक छलफलमा जुटेका छन् ।

सोमबार प्रधानन्यायाधीशले तोकेको इजलास बहिष्कार गरेर सामूहिक छलफल गरेका न्यायाधीशहरुले मंगलबार राणासँग भेटवार्ता गरेका हुन् ।

यता नेपाल बार एसोसिएसनको सल्लाहकार परिषदको बैठक मंगलबार बस्दैछ । विवादमा परेको भन्दै बारले पनि प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा मागिसकेका छन् ।

हिजो बसेको १४ न्यायाधीशको बैठकले स्वतन्त्र न्यायपालिकामा प्रधानन्यायाधीश जबराले आँच पुर्याएको भन्दै राजीनामालाई बटमलाइन बनाएका थिए ।

‘संवैधानिक नियुक्ति र कार्यपालिकामा भाग खोज्ने कामले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको गरिमा रहँदैन,’ फूलकोर्ट बहिष्कार गरेका एक न्यायाधीशले सूत्रन्यूजसँग भने, ‘हामी यत्तिकै चुप लागेर बस्न सक्दैनौं । प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ ।’

सर्वोच्च अदालतमा १४ अर्थात् बहुमत न्यायाधीशले विद्रोह गरेपछि राजीनामा दिएर मार्गप्रसस्त गर्नुपर्ने दबाब प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि आएको छ ।