विराटनगर । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री भीमप्रसाद आचार्यले विश्वासको मत लिने समय एक सातापछि धकेलिएको छ। गठबन्धनमा आवद्ध दल नेपाली कांग्रेस र सत्तारुढ नेकपा (एमाले)कै ईच्छा एवं माग अनुसार प्रदेशसभा बैठक स्थगित गरिएपछि मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने समय एक साता सरेको हो। आचार्यले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि आइतबार बोलाइएको बैठक कात्तिक १५ गतेसम्मलाई स्थगित गरिएको छ।
आइतबार दिउँसो १२:३० बजेका लागि बैठक आह्वान गरिएको थियो। एमाले सचिव आचार्य गत भदौ १० गते मुख्यमन्त्री बनेका हुन्। आचार्य नेतृत्वको सरकार अहिले अल्पमतमा छ। उनले गत शुक्रबार प्रदेशसभामा विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव पेस गरेका थिए। मुख्यमन्त्रीले प्रस्ताव पेस गरेपछि सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले आइतबारसम्मका लागि संसद बैठक स्थगित गरेका थिए। उक्त प्रस्ताव असोज २५ गते नै संसद सचिवालयमा दर्ता भएको थियो। प्रस्तावमाथि आइतबार बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा छलफल र मत विभाजन हुने कार्यसूची थियो।
प्रदेशसभा सचिवालयले प्रदेशसभा बैठकको कार्यसूची सार्वजनिक गरेको थियो। कार्यसूची आएपछि संसद बैठक बस्नैपर्ने संसदीय अभ्यासविपरीत कात्तिक १५ गतेसम्मका लागि बैठक स्थगन गरिएको छ। तर प्रमुख

प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र सत्तारुढ एमालेले बैठक सार्न माग गरेको भन्दै प्रदेशसभा सचिवालयले दिउँसो २:३० बजेतिर बैठक बस्ने मिति परिवर्तन भएको सूचना टाँस गरेको हो। सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दलको ईच्छाअनुसार प्रदेशसभाको बैठक २०७८ कात्तिक १५ गते सोमबार दिउँसो साढे १२ बजे बस्ने जानकारी प्रदेशसभा सचिव गोपालप्रसाद पराजुलीले दिएका छन्। प्रदेश १ को हिउँदे अधिवेशन सुरु हुने मिति परिवर्तन भएसँगै मुख्यमन्त्री आचार्यको कार्यकाल थप एक सात लम्बिएको छ।

प्रदेशमा गठबन्धन दलका तर्फबाट सरकार सञ्चालन गर्दा आलोपालो हुनुपर्ने माग नेपाली कांग्रेसले अघि सारेको छ। आफ्ना सांसदले ‘फ्लोर क्रस’गरेर मुख्यमन्त्री आचार्यलाई मत दिनसक्ने बुझेपछि उनले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि आह्वान गरिएको प्रदेशसभा बैठक स्थगितको माग गरेको कांग्रेसले अबको सरकारमा प्रदेशको मुख्यमन्त्रीका लागि आलोपालो खोजेको हो।
कांग्रेसले बैठक रोक्न माग गरेर प्रदेशसभा सचिवालयमा निवेदन दिएको थियो। कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले आलोपालोकै लागि सहमति गर्नलाई मुख्यमन्त्रीले संसदमा विश्वासको मत लिने कार्यक्रम स्थगित गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए। ‘अब बन्ने सरकारका विषयमा प्रष्ट कुरा आउन सकेन। सबै सांसदको भावना पनि सम्बोधन भएको छैन,’ उनले भने, ‘त्यसमा स्पष्ट हुन संसद बैठक स्थगितको माग राखेर निवेदन दिएका हौँ। बागमती प्रदेशमा एउटा र प्रदेश १ मा अर्को निर्णय हुनै सक्दैन।’ यस विषयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाबाट पनि स्पष्ट निर्देशन आउनुपर्ने कोइरालाले बताए।

बागमतीमा जस्तै प्रदेश १ मा पनि कांग्रेस र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)बीच आलोपालो मुख्यमन्त्री हुनुपर्ने माग कांग्रेसले राखेको छ। केन्द्रमा भएको सहमति अनुसार गठबन्धनका तर्फबाट प्रदेश १ मा सरकारको नेतृत्व एकीकृत समाजवादीलाई दिने तयारी थियो। गठबन्धनका तर्फबाट समाजवादी प्रदेश संसदीय दलका नेता राजेन्द्र राईलाई नयाँ मुख्यमन्त्रीका रूपमा अघि सारिएको थियो।
तर कांग्रेसले आलोपालोको माग तेर्स्याएपछि अन्योलता बढेको एक सांसदले बताए। नेता कोइरालाले आलोपालोका विषयमा दलहरुबीच छलफल भइरहेको पनि बताए।

त्यस्तै एमालेले समेत बैठक स्थगनको माग राख्यो। एमाले प्रदेश १ का प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमार्फत कात्तिक १५ गते बैठक बस्दा उपयुक्त हुने सुझाव दिइएको थियो। नेकपा एमालेको दशौँ महाधिवेशनअन्तर्गत कात्तिक ९ गते पालिका अधिवेशन, १० र ११ गते स्थायी कमिटी बैठक, १२ र १३ गते केन्द्रीय कमिटी बैठक भएको हुँदा १४ गते बाटोको म्याद राखेर कात्तिक १५ गते बैठक बस्न उचित हुने दाबी एमालेको थियो।

एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता राईले कांग्रेसको अपरिपक्व निर्णयले एमालेलाई फाइदा पुगेको बताए। विधि र प्रक्रिया मिचेर सभामुखले एकपछि अर्को निर्णय लिइरहेको उनको आरोप छ। ‘कांग्रेसले एमालेलाई साथ मिल्ने गरी बैठक रोक्न माग गर्‍यो,’ राईले भने, ‘सभामुखबाट विधि र प्रक्रिया मिचियो।’
उनले अहिलेको सरकारलाई बिदा गरेर पनि आलोपालोका विषयमा छलफल गर्न र निर्णय लिन सकिने बताए। ‘कांग्रेससँग सरकार गठनका विषयमा छलफल हुन बाँकी नै छ,’ नेता राईले भने, ‘अहिलेको सरकार गिराएपछि आलोपालोदेखि मन्त्रालय बाँडफाँटका विषयमा छलफल हुनसक्ने अवस्था रहँदारहँदै कांग्रेसले अपरिपक्व निर्णय लियो।’

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) संसदीय दलका नेता जयराम यादवले कांग्रेसले आफ्नो स्थान छाड्दा सदनको कामकारबाही रोकिएको बताए। ‘कांग्रेसले हतारमा लिएको निर्णयले प्रदेशमा थप अन्योलता बढेको छ,’ उनले भने, ‘मुख्यमन्त्री आचार्यले अझै एकसाता सत्तामा टिक्ने अवस्था पनि बन्यो।’
सत्तारुढ एमाले विभाजन भएकाले मुख्यमन्त्री आचार्यले संसदबाट विश्वासको मत लिन लागेका हुन्। बहुमत पुर्‍याउनका लागि सांसद संख्या पर्याप्त नभएका कारण उनले विश्वासको मत पाउने सम्भावना नरहेको बताइन्छ। वर्तमान मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नपाएमा प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नेछन्।

९२ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमत पुर्‍याउन ४७ मत आवश्यक पर्छ। तर सत्तारुढ एमालेसँग सभामुखसहित ४१ जना मात्रै सांसद छन्। एमाले सांसद गुलेफुन खातुन फौजदारी कसूरमा दोषी ठहर भएपछि फरार छिन्। विपक्षी गठबन्धनमा ५० सांसद छन्। जसमा कांग्रेसका २१, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का १५, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का १०, जसपाका ३ र संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चका १ जना सांसद छन्। १ सांसद रहेको राप्रपा अहिलेसम्म तटस्थ छ।