काठमाडौं।सर्वोच्च अदालतले यसअघि दिएको अन्तरिम आदेशलाई खारेज गरिदिएपछि कर्णालीमा ‘फ्लोर क्रश’ गर्ने एमालेका ४ सांसद पदमुक्त हुने भएका छन् ।

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दिएको भ्याकेट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले यसअघिको अन्तरिम आदेशलाई खारेज गरिदिएको हो ।

‘आफैं उपस्थित भएको संसदीय दलको निर्णयविपरीत उभिई भएको काम कारवाहीलाई लोकतान्त्रिक पद्धति एवं संस्कार र मान्यताअनुकूल एवं नेपालको संविधान तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा २८ र ३२ अनुकूल भएको मान्न नसकिने हुँदा यस अदालतबाट २०७८ / ०२ /२७ मा जारी भएको अन्तरिम आदेशले निरन्तरता पाउन सक्ने नदेखिँदा उक्त अन्तरिम आदेश खारेज हुने ठहर्छ,’ सर्वोच्चले सोमवार गरेको आदेशमा भनिएको छ ।

कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले गत वैशाखमा विश्वासको मत लिने क्रममा एमालेको माधव नेपाल पक्षका ४ सांसदले ‘फ्लोर क्रश’ गर्दै मुख्यमन्त्री शाहीको पक्षमा मतदान गरेका थिए ।

जबकि एमाले संसदीय दलको बैठकले मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिने निर्णय गरेको थियो । प्रकाश ज्वालासहित माधव नेपाल पक्षका ४ सांसदको मतले मुख्यमन्त्री शाहीको पद जोगिएको थियो ।

त्यसपछि एमालेको तत्कालीन महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठकले चारै जनालाई कारवाही गरी पदमुक्त गराएको थियो । त्यसविरुद्ध परेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले एमालेको महाधिवेशन आयोजक कमिटीको वैधतामा प्रश्न उठाउँदै कारवाही तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो ।

सर्वोच्चको सो आदेशविरुद्ध तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भ्याकेट निवेदन दिएका थियो ।