–देवेन्द्र चुडाल

पछिल्लो समयमा चारैक्षेत्रबाट संविधानलाई धरापमा पारिएकोआरोप केपी ओली नेतृत्वको सरकारमाथी लाग्दै आएको छ तर कसैले पनि कसरी संविधान धराप पारिएको र के कारणले संविधान धरापमा पर्यो भनेर स्पष्ट रुपमा भन्न सकेका छैनन् । यसैलाईभनिन्छ विनासकाले विपरित वृद्धि भनेर राजनितिक दलहरुको वल मिच्चाई र सरकारको काम गर्न तौर तरिकाले गर्दा संविधान निस्कृय जस्तै भएको छ । विघटन भएको प्रतिनिधिसभामा उपस्थित भएका सत्ताधारी दल नेकपा एमालेसहित नेपाली काग्रेस माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीभित्रको आन्तरीक द्धन्द र ति पार्टीका शिर्ष नेताहरु कै कारण संविधान धरापमा पर्दै जाने सम्भावना बढेर गएको हो । संविधान अनुसार राजनितिक दलहरुले व्यहार देखाउन नसकेका र राजनितिक दलहरु ले आफुहरुलाई जनताले दिएको म्याडेड अनुसार अघि बढ्नुको बदला र सत्ता हत्याउने र सत्तामै टिकिरहने प्रवृतिले गर्दा नै संविधान धरापमा पर्दै गएको देखिएको छ विघटन भएको प्रतिनिधि सभामा उपस्थिति भएका प्रमुख दलहरु नेकपा एमाले नेपाली काग्रेस माओवादी केन्द्र र जसपा भित्र पनि आन्तरिक द्धन्द वढ्दै गएको छ । सत्ताधारी दल नेकपा एमाले भित्रको आन्तरीक द्धन्दको प्रभाव प्रदेशसभा हुदै प्रदेश सरकारहरुमा देखिएको छ भने नेपाली काग्रेस समेत बाहीरी रुपमा एक भएजस्तो देखिएपनि काग्रेसमा रहेका गुट उपगुटकै कारण काग्रेसले सर्वसम्मत रुपले कुनै निणर्य गर्न सकेको देखिएको छैन । करीव एक वर्ष अघि तत्कालीन संघिय समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी मिलेर जनता समाजवादी पार्टी गठन भएको भएपनि पार्टी गठन भएको १४÷१५ महिना सम्ममा पनि पार्टीले आकार लिन सकेको छैन त्यही कारण पछिल्लो समयमा जसपा औपचारिक रुपमा विभाजनको संघारमा पुगेको छ ।

नेपाली काग्रेस यतिवेला १४ औँ महाधिवेशनको तयारीमा लागेको छ । पार्टीका नेताहरु सभापतिको उम्मेदवार घोषणा गर्दे हिडेका भएपनि मतदाताहरु को को छन् कति हुन्छन् भन्ने प्रष्ट भईरहेको छैन । काग्रेसका सभापतिका उम्मेदवार शेरबहादुर देउवाले आफु १४ औँ महाधिवेशनमा समेत सभापतिका उम्मेरदवार वन्ने घोषण गरेपश्चात पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पार्टीका उपसभापति विमलेन्द्र निधि अर्को नेता प्रकाशमा सिंह महामन्त्री शशाक कोईराला र केन्द्रीय सदस्य शेखर कोइराला लगायतका नेताहरुले सभापतिका उम्मेदावर बन्ने घोषणा गरिरहेका बेला सभापति देउवा निकट गोपालमान श्रेष्ठले समेत सभापतिको उम्मेदवार बन्ने घोषणा सार्वजनिक गरेपछि काग्रेसका सभापतिका उम्मेदवारको ताती लागेको छ । आउदो भाद्र महिना भित्रमा काग्रेसले आफ्ना पार्टीका महाधिवेशन गर्नु पर्ने वाध्यता रहेको छ । मुलुक कै पुरानो पार्टी काग्रेसले आफ्नो विधान र संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सकेको र भाद्रमा महाधिवेशन सम्पन्न गर्न नसकेका खण्डमा नेपाली कागे्रस स्वत विघटन हुने अवस्थामा पुगेका हुनाले जसरी भएपनि महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने अवस्थामा काग्रेस पुगेका हुनाले महाधिवेशनको तयारीका लागि काग्रेस ज्ुटेको छ । आफुलाई सवै दलभन्दा लोकतान्त्रिक दल भन्दै आएको काग्रेसले पछिल्लो समयमा लोकतान्त्रिक चरित्र देखाउन सकेको छैन । विघटन भएको प्रतिनिधिसभामा समेत काग्रेसले प्रभावकारी भु्मीका निभाउन सकेको थिएन । काग्रेसभित्र रहेका गुट उपगुटकै कारण सभापति देउवा एउटा गुटका सभापति जस्तो भएका थिए । काग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले कहिल्यै सभापतिलाई साथ र समर्थन दिन सकेको थिएनन् भने संस्थापन पक्षमै रहेका नेताहरु समेत पछिल्लो समयमा सभापति देउवाको विरोधमा खनिएका थिए । काग्रेसको संस्थापक नेता एवं पूर्व सभापति विशेश्वर कोइराला परिवारको हातवाट पछिल्लो समयमा नेतृत्वको वाहिर गएको छ । नेपाली काग्रेसका बरीष्ठ नेता गणेशमान सिंह अर्का वरीष्ठ नेता महेन्द्र नारायण निधिका पुत्रहरु अहिले जसरी भएपनि काग्रेसको नेतृत्व हत्याउने रणनितिका साथ अघि बढेका छन् । गणेशमान सिंहका पुत्र प्रकाशमान सिंह विपीका पुत्र शशाक कोइराला र महेन्द्र नाराय निधिका पुत्र विमलेन्द्र निधि विद्यार्थी काल देखि नै राजनितिमा सकृय भएका हुन भने विपि पुत्र शशाक कोइराला स्वास्थ्य क्षेत्र अन्तरगत रहेर डक्टर पेशाबाट राजनितिमा प्रवेश गरेका हुन् । अहिले यी तिनै जना एकै ठाउमा उभिएका अवस्था र रामचन्द्र पौडेल पक्षले उनिहरुलाई साथ दिएको अवस्थामा सभापति देउवालाई निकै संकट पर्ने देखिन्छ । तर सभापति देउवाले सभापतिका उम्मेदवार जति बढी भयो त्यति नै आफु्लाई फाइदा हुने भन्दै संस्थापन पक्षका केन्द्रीय सदस्यहरुलाई आफुलाई सहयोग गर्न आग्रह गरिरहेका छन् । काग्रेसले संसदमा कहिल्यै पनि लोकतन्त्रलाई संस्थागन गर्ने भुमीका निभाउन सकेन । पछिल्लो समयमा त सत्ताधारी दल नेकपा एमाले भीत्रको अन्तरिक द्धन्दको फाइदा उठाउने रणनितिका साथ नेकपा एमालेका नेता माधव नेपाल पक्षको साथ लिएर काग्रेसले प्रधानमन्त्री वन्नेजुन चाहानाराख्यो त्यो नै लोकतन्त्रका लागि सबै भन्दा घातक पक्ष थियो । लोकतान्त्रिक व्यवस्थापनमा दलहरु विरुद्धमा जित हुनु भन्नेको लागि लोकतन्त्र कै घातक सावित हुन सक्छ । तर काग्रेसले त्यहीवाटै अवलम्वन गरेको हुनाले काग्रेस आलोचित हुदै गएको छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्था भनेको पारर्दशी व्यवस्था हो । लोकतन्त्रमा विधि विधान र कानुनको शासन हुनु पर्दछ । कानुनलाई हातमा लिएर गर्ने शासनलाई कहिल्यै पनि लोकतान्त्रिक व्यवस्था भन्न सकिदैन । तर पछिल्लो समयमा विधि विधान र कानुनको शासनको खिल्ली उडाउने काममा काग्रेसले सरकारलाई वाध्य पार्दै आएको छ । सम्बैधानिक परिषदको वैठकमा समेत काग्रेसले भागवण्डाकै राजनितिलाई अगाडी बढाउदै आएको र राम्रा मान्छे भन्दा हाम्रा मान्छे लाई विभिन्न निकायमा नियुक्ती गर्न काग्रेस सहमत भएको छ । सत्ताको मतियार काग्रेस बनेको आरोप काग्रेस कै नेताहरुले लगाउदै आएका भएपनि काग्रेस नेतृत्वले त्यसलाई सुधार गर्न इच्छा नै नराखेको हुनाले ओली सरकारले पनि त्यस्तै अलोकप्रिय कार्य गर्दै आएको छ ।
सत्ताधारीदल नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको २०७५ साल जेष्ठ३ गते एकीकरण भएर नेपाल कम्युनिष्ठ पार्टी गठन भएको थियो हतार हतारमा अप्राकृतिक रुपले दुई पार्टी एकीकरण गरिएको हुनाले त्यसले पार्टीको आकार लिन नसक्दै पार्टीको दर्ता नै सर्वोच्च अदालतले खारेज गरि दिएको थियो । तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ठ पार्टी हुदा नै त्यहा भित्र समस्या देखिएका थिए । पार्टीका दुई अध्यक्ष केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल विचको तिक्तताले गर्दा नै समस्या उत्पन्न भएको थियो । पार्टीको नेता माधव नेपालले नेपाल कम्युनिष्ठ पार्टी हुदैको समयमा आफ्नो पार्टीका अध्यक्ष केपी ओलीलाई भन्दा पुष्पकमल दाहाललाई प्राथमिकतामा राखेर उनी अगाडी वढ्ने प्रयास गरेका थिए । माधव नेपाल र प्रधानमन्त्री केपी ओली बिचमा कहिल्यै राम्रो सम्बन्ध हुन नसकेको र त्यसैको फाइदा उठाउने रणनितिमा माधव नेपाललाई प्रयोग गर्न दाहाल सफल भएका थिए । पछिल्लो समयमा माधव नेपाल संकटमा परेका छन् । पार्टी अध्यक्ष ओली सँग सम्वधमा सुधार आउन नसकेका वेला २०७७ पुष ५ गते पहिलो पटक प्रधानमन्त्री ओलीले संसद नै विघटन गरी निर्वाचन घोषणा गरेपछि माधव नेपाल समुह पुष्पकमल दाहालको शरणमा पुगेका थिए । दाहाल नेपालले सडकबाटै माधव नेपाललाई पार्टी अध्यक्षको घोषणा गर्दै ओलीलाई पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी पार्टीबाट निष्कासन गरेपछि ओली नेपाल विचको सम्बन्ध अझ जटिल अवस्थामा पुगेकै वेला अदालतले प्रतिनिधि सभालाई पुनस्थापना गरी दिएपनि उनीहरु बीचको सम्बन्धमा सुधार आउन सकेको छैन । माधव नेपाल समुह दाहालको पहलमा पूर्व रुपमा फसी सकेका हुनाले तत्काल नेकपा एमाले एकजुट हुन सक्ने सम्भावना टाढिदै गएको छ । पार्टी भीत्रको आन्तरिक द्धन्दले गर्दा नेकपा एमालेका नेताहरुले नेतृत्व गरेका प्रदेशका सरकारहरु समेत संकटमा परेका छन् भन्ने गण्डकी प्रदेशमा नेकपा एमाले नेतृत्वका सरकार विस्थापित भएर नेपाली काग्रेसको नेतृत्वको सरकार निर्माण भएको छ ।

राजनितिक दलहरु भित्रको आन्तरिक द्धन्द र अर्कमण्यताले गर्दा जनताले सरकारबाट पाउनुपर्ने सेवा सुविधा पाउन सकेका छैनन् । दलहरु भित्रका आन्तरिक विषयमा पनि दिनप्रतिदिन अदालतमा मुद्धा परिरहेका छन् । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा यो दुर्भाग्यको विषय हो । दलगत र व्यक्तिगत स्वार्थलाई हेरेर कतिपय निर्णयहरु गरिएका छन् । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा जनताको स्वार्थलाई हेरिनु पहिलो आवश्यकता हो । तर हामीकँहा भने ठीक उल्टो भएको छ । लोकतन्त्रका लागि लडेका भनिएका दलहरु अहिले आफै भित्र लडिरहेका छन् । एकले अर्काेलाई विश्वास गर्न सकिरहेका छैनन् भने एकले अर्कोलाई आरोप प्रत्यारोप लगाउँदै जनतालाई रमाईलो देखाइरहेका छन् । लोकतान्त्रिक चरित्र भनेको यहि हो त ?लोकतन्त्रका मुल्य मान्यतालाई ध्वस्त पार्दै पार्टी र व्यक्तिगत स्वार्थलाई देखिएको अवस्थामा जनता भने टुलुटुलु हेरेर बस्न बाध्य भएका छन् । २०७२ सालमा गएको भुकम्पले गर्दा पिडित जनताले मुक्ति नपाउदै कोभिड–१९ (कोरोना) भाइरसले गर्दा जनता पिडित भएका छन् । अहिले सम्म झण्डै ९०० जनाको ज्यान गईसकेको छ भने ६ लाख भन्दा बढी जनता संक्रमित भएका छन् । ठीक त्यही वेला गएको वाढी पहिरोबाट जनतामाथि अर्को संकट थपिएको छ । तर जनताका सेवाका लागि गठन भएकाभनिएका राजनितिक दलहरु भने आ–आफ्नै पार्टी भित्रका आन्तरिक द्वन्द्वमा फसेका हुनाले राजनितिक दलहरु प्रति जनता आक्रोशित भएका छन् । सरकार एक्लैले केही गर्न सक्दैन सबै राजनितिकदलहरुले सरकारका राम्रा कामलाई समर्थन गर्दै जनताका हित विपरितका कुनै निर्णय नर्गन सरकारलाईदवाव दिनुपर्ने बेलामा र।जनितिक दलहरु आफ्नै पार्टीका नेताहरुका विरुद्ध लडिरहेका हुनाले के अब पनि यिनैराजनितिक दलहरुलाई जनताले विश्वास गर्न सक्ने अवस्था रहला त भन्ने प्रश्न समेत उठन थालेका छन् ।
पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन सवैभन्दा ठूलो पाटी वनेको माओवादी संविधानसभाको दोश्रो निर्वाचनमा आईपुग्दा तेश्रो ठूलो पार्टीमा रहन वाध्य भयो । त्यही कारणले गर्दा पुष्पकमल दाहाल २०७५ मा नेकपा एमालेसंग पार्टी एकिकरण गर्न सहमत भएका थिए ।उनको चाहना भनेको ठूलो कम्युनष्टि पार्टीको नेता र प्रधानमन्त्री बन्ने आंकलन उनले गरेका थिए । त्यही कारण पार्टी एकीकरणपश्चात् पार्टीका दुवै अध्यक्ष ओली र दाहालले मात्र सहमति गरेर निर्णय गर्ने गरेका थिए । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको एकतापछि पार्टीका दुवै अध्यक्षले माधव नेपाललाई खासै महत्व दिएका थिएनन् । त्यसबेला पनि माधव नेपाल निर्णयक अवस्थामै थिए । दुई अध्यक्ष मिलेर गरेका निर्णयहरु स्वीकार गर्न सबै वाध्य हुन्छन् भन्ने मात ओली दाहाललाई जागेका थियो । हामी दुई मिलेपछि सकिहाल्यो नै हामी मिलेपछि मज्जाले शासन गर्न सक्छौ भन्ने लागेको थियो । तरभित्रभित्रै दाहालले अर्कै षड्यन्त्र गरिरहेका थिए । उनीहरुको मुख मिलेपनि मन मिलेको थिएन । दाहाललाई तत्काल प्रधानमन्त्री बन्ने रहर जागेको थियो तर त्यसबेला सम्भव देखिएको थिएन । त्यसैले उनले भित्रभित्रै माधव नेपाललाई प्रयोग गरी रहेका थिए । त्यसैबेला नेपाल कम्युनिष्ठ पार्टी हुदाकै बखतमा पनि एकता भन्दा बढी सर्घष बढीरहेको थियो । पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले पुष ५ गते प्रतिनिधिसभा नै विघटन गरीदिए सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई बदर गरीदियो । अदालतको फैसालापछि नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र अलग अलग अस्तित्वमा आउन वाध्यभएपनि माधव नेपाल पक्ष भने अहिलेसम्मपनि नेकपा एमालेमै रहने कि, नयाँ पार्टी गठन गर्ने कि, दाहालको शरणमा जाने भन्नेमा दुविधामै रहेका छन् ।
पछिल्लो समयमा माधव नेपाल संकटमा पर्दै गएका छन् । उनले आफँुले निमार्ण गरेको नेकपा एमाले छोड्न उनलाई त्यति सहज छैन आफ्नो समुहलाई माओवादीसँग एकता गर्न पनि त्यति सहज छैन । प्रतिनिधिसभा विघटन पश्चात काग्रेसको नेतृत्वमा बनेको गठबन्धनमा माधव समुह गएको भएपनि त्यस्को विरोध हुँदै आएको छ । काग्रेसको गठवन्धनमा माओवादी केन्द्र, माधव नेपाल समुह र उपेन्द्र यादव पक्षको समुह रहेका र सो गठवन्धले आउदो निर्णयमा समेत गठवन्धन गरेर नै अघि बढ्नुपर्ने निणर्य गरेका भएपनि कांग्रेसले आउदो निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीले कसैसँग गठवन्धन नगर्ने बताएपछि माधव समूहलाई अर्को झड्का लागेको छ भन्ने उक्त समुहमा रहेका केही नेताहरुले पार्टी अध्यक्ष ओली माधव नेपालको माग अनुसार नै पार्टीलाई २०७५ जेष्ठ २गते अघि कै अवस्थामा फर्काउन तयार भएपछि अब पार्टीलाई एकीकृत गर्नुपर्ने भन्दै माधव नेपालले नयाँ पार्टी गठन गरेको वा माओवादी केन्द्रसँगगठवन्धन गरेको अवस्थामा समेत आफुहरुले माधव नेपाललाई साथ दिन नसक्ने वताएपछि उनीहरु समस्यामा परेका छन् । आफ्नै समुहका नेताहरु प्राय हरेक दिन ओली पक्षसँग वार्ता गरिरहेका र वार्ताले सकारात्मक रुप लिएको र केही दिन पछि नै नेकपा एमाले एक हुने उद्घोष गरेपछि माधव नेपाललाई संकट बढेको छ ।
नेपालमा राजनितिक दलहरु विभाजनको लागि कुनै सैद्धान्तिक मतभेद आवश्यकता पर्दैन, व्यक्तिगत स्वार्थकै कारण पार्टीमा विभाजित हुदै आएका छन् । केपी ओली र माधव नेपालबीचको सम्वन्ध पनि सैद्धान्तिक नभएर व्यक्तिगत इगो नै हो । माधव समुहका लागि अव तिनै वटा बाटाहरुमात्र खुल्ला रहेका छन् । पहिला नेकपा एमालेमै फर्किन दोस्रो नयाँ पार्टी गठन गर्न र अन्तिम भनेको आफ्ना समुहलाई माओवादी केन्द्रसँग एकता गर्न यी वाहेक माधव नेपालसँग अरु विकल्प देखिएको छैन केन्द्रमा देखिएको विवाद प्रदेशसभा हुदै जिल्ला र गाँउ तहसम्म पुगेपछि अधिकांश नेता तथा कार्यकर्ताहरु पार्टी एकताको पक्षमा भएका हुनाले गर्दा वाग्मति प्रदेश, लुम्विनी प्रदेश र प्रदेश न. १ मा नेकपा एमाले एक जुट भएको र माधव पक्षमा खुलेर सरकारको पक्षमा लागेकाले गर्दानेता तथा कार्यकर्ताहरु नेकपा एमालेमै रहने भएकाले गर्दा पार्टी विभाजन गराउन पनि माधव नेपाललाई फलामको च्युरा चपाउनु सरह भएको छ ।