काठमाडौं । लुम्बिनी सरकारले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको छ ।

आज प्रदेशसभा बैठकले बहुमतले नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको हो । यसले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको सरकारलाई राहत मिलेको छ । योसँगै अब लुम्बिनी सरकारलाई आगामी वर्षको बजेटका लागि बाटो खुलेको छ ।

बिहानै जसपाले आफ्ना सांसदहरुलाई नीति तथा कार्यक्रमको विपक्षमा मतदान गर्न अनुरोध गरेको थियो । जसपाका ६ मध्ये चार जनाले नीति तथा कार्यक्रमको पक्षमा समर्थन गरेका छन् । सत्तारुढ एमालेका ३८ जनाले समर्थन गरेका हुन् ।

प्रदेशसभामा विपक्षी दलमा कांग्रेसका १९, माओवादीका १८, जसपा उपेन्द्र समूहका २ र जनमोर्चाका १ विपक्षी गठबन्धनमा छन् । विपक्षी दलहरुले सरकार अल्पमतमा रहेकाले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउन नमिल्ने बताइरहेको समयमा आइतबार बहुमतले पास भएको हो ।

प्रदेशसभामा सभामुख घर्तीले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा माओवादी केन्द्रका सचेतक तुलाराम घर्तीले समय मागेका थिए । तर, घर्तीले कानुन बमोजिम यसलाई अगाडि बढाउने भन्दै नीति तथा कार्यक्रम पेश गरेका थिए । उनले दलीय विषयमा चित्त नबुझे बाँकी समयमा छलफल गर्न सकिने बताएका थिए ।

यसअघि मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले विपक्षी दलले सरकारको वैधानिकताका विषयमा उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रदेशसभामा सरकारलाई कानुनी रुपमा वैधताको कुनै अड्चन नभएको बताएका थिए । एमाले र जसपाका केही सांसदको विषयमा अदालती टुंगो लागेपछि सबै दलको कानुनी अड्चन हट्ने र यसले निर्णय लिने उनको भनाइ थियो ।