काठमाडौं। सरकारले अध्यादेशमार्फत शनिबारबार सार्बजनिक गरेको बजेटप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया सार्बजनिक भइ रहेको छ।

अधिकांश बिज्ञ र सरोकारवालाहरुले कार्यान्वयनमा शंका गरेपनि राजनीतिक दलहरू बाहेक अन्य क्षेत्र ले नकारात्मक टिप्पणी गरिहालेका छैनन्।बजेटप्रति निजी क्षेत्र सकारात्मक र राजनीतिक क्षेत्र नकारात्मक देखिएका छन् ।

खासगरी सरकारविरुद्ध गठबन्धन बनाएर क्रियाशिल रहेका नेपाली कांग्रेस,माओवादी केन्द्र, जसपाको उपेन्द्र-बाबुराम समूह र सत्तारुढ एमालेकै झलनाथ खनाल-माधव नेपाल समूहले बजेटलाई निर्बाचन लक्षितको आरोप लगाउंदै यो कार्यान्वयन हुनै नसक्ने बताई रहेका छन् ।

बजेट सार्बजनिक भएपछि प्रतिक्रिया सार्बजनिक गर्दै पूर्व प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले नयाँ बजेटले सिधासादा मतदातालाई ललिपप बाँडेको आरोप लगाएका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सालको बजेटबारे नहुने चुनावमा एमालेको घोषणापत्र भएको समेत प्रतिक्रिया दिदैं भट्टराईले भनेका छन् : ‘अर्थमन्त्री मार्फत वाचन गरिएको नहुने चुनावको एमाले घोषणापत्रमा कुनै संरचनात्मक परिवर्तनको छनक पाइएन सिधासादा मतदातालाई ललिपप बॉडेको देखियो।’

यसैगरी,पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले शनिबार सार्वजनिक भएको बजेट कार्यान्वयन गर्न निकै चुनौतिपूर्ण रहेको बताएका छन् । कोरोना र राजनीतिक कारणले बजेट कार्यान्वयनमा चुनौति रहेको पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डेको भनाइ छ ।

‘सत्तारुढढ दल नेकपा एमालेका नेतासमेत रहेका पाण्डेले साधारण तर्फको खर्च बढ्नु र पुँजीगत खर्च हुन नसक्नु, तोकेको पैसा पनि खर्च नहुनु, राजश्व नबढ्नु र ऋण बढेर जानु अर्थतन्त्रको स्वस्थ सूचक हुँदैन त्यसैले यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा ध्यान दिन जरुरी छ’, पाण्डेको भनाइ छ ।

सरकारले अध्यादेशबाट ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट समग्रमा राम्रो रहेको निजी क्षेत्रले प्रतिक्रिया दिएको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले शनिबार सार्वजनिक गरेको बजेटबारे प्रतिक्रिया दिंदै निजी क्षेत्रका संघ संगठनका नेताहरुले बजेट सकारात्मक भए पनि कार्यान्वयनमा भने चुनौती रहेको बताए ।

उता,नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले अप्ठेरो अवस्थामा आएको बजेट समग्रमा राम्रो भएको बताएका छन् । निजी क्षेत्रले दिएका सबै सुझाव नसमेटिए पनि अप्ठेरो अवस्थामा आएका कारण नराम्रो भन्न नसकिने उनको भनाइ छ । ‘हामीले जुनबेला सुझाव दिएका थियौं, त्यसबेला यस्तो अवस्था थिएन,’ उनले भने, ‘यो सरकार चुनावी सरकार वा विषम परिस्थितिको सरकार हो, यो बेलामा धेरै अपेक्षा गर्न सक्ने पनि कुरा भएन, यो बजेट समग्रमा राम्रो छ ।

उता महासंघकै वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बजेट तुलनात्मक रुपमा सन्तुलित नै रहेको बताए ।

खासमा देश महामारीमा रहेकाले स्वास्थ्योपचार र स्वास्थ्य पूर्वाधारमा बजेटको प्राथमिकता भएको र अरु पनि निजी क्षेत्रले अघि सारेका धेरै कुरा सम्बोधन गर्न खोजिएको उनको बुझाई छ। ढकालले भने, “यो विषय परिस्थितिमा निजी क्षेत्र निकै समस्यामा रहेकाले यस क्षेत्रले सरकारसँग राखेका कतिपय माग बजेटमा सम्बोधनको प्रयास भएको छ, तिनको कार्यान्वयन पक्ष अबका दिनमा बलियो हुनुपर्छ ।”

आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि दश दिन बिदा दिइने, विदेशी पर्यटकलाई एक महिनासम्मका लागि प्रवेशाज्ञा निःशुल्क गर्ने, आयात प्रातिस्थापनका कार्यक्रमलाई बढावा दिने, निर्यातलाई जोड दिने तथा कोभिड –१९ का कारण प्रभावित निजी क्षेत्रलाई सहयोगका कार्यक्रम ल्याइने प्रतिबद्धता सरकारले अघि सारेकाले बजेट सकारात्मक रुपमा नै लिनुपर्ने उनले बताए ।

उनले निजी क्षेत्रका कतिपय सुझावलाई सम्बोधन नै गरिएको र कोभिड प्रभावित क्षेत्रलाई पनि सहयोगका कार्यक्रम ल्याइने भनिएकाले यी सबै पक्षको सही कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिए ।