काठमाडौं, २७ भाद्र । विभाजनको ढिलमै पुगेर दुर्घटनाबाट बचेको नेकपाले सर्वसम्मतिमा १५ बुँदे प्रस्ताव पारित गर्दै शुक्रबार स्थायी कमिटी बैठक सकेको छ । पार्टी एकतालाई बलियो बनाउने सैद्धान्तिकसहितका प्रस्ताव पारित गर्दै ७९ दिनमा बैठक सकिए पनि यससँग जोडिएका अन्य प्रस्ताव कार्यान्वयनको परीक्षण भने सुरु भएको छ । स्थायी कमिटी बैठकबाट पारित प्रस्ताव कार्यान्वयनको अवस्थाले नेकपा विवादको दिशा र दशा तय गर्नेछ । तर, तत्कालका लागि राजनीतिक दुर्घटनाबाट भने नेकपा बचेको छ ।

१० असारबाट सुरु भएको, अनेकौँ विवाद र जटिलता झेल्दै अगाडि बढेको र अन्तिममा दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको समझदारीअनुसार महासचिवको नेतृत्वमा कार्यदल बनाएर सहमतितिर फर्केको नेकपाले पारित गरेका १५ प्रस्तावमध्ये केही तत्काल र केही दीर्घकालीन रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने खालका छन् । यस्तोमा सहमति कार्यान्वयनको ढोका खुलेको छ, तर तत्कालै गर्नुपर्ने केही निर्णयमा पार्टी र सरकारबीच मनमुटावको खतरा छ । त्यसैले केही नेतालाई निर्णय कार्यान्वयनमाथि आशंका छ ।

बैठक प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्ने विषयमा केन्द्रित भएपछि अध्यक्ष ओली र प्रचण्डले ३० साउनमा ६ सदस्यीय कार्यदल बनाएर हल खोज्ने प्रयास गरेका थिए । कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा आधारित भएर ओली–प्रचण्डले तयार पारेको प्रस्ताव पारित गर्दै बैठक सकिएको हो । बैठकमा ओली र प्रचण्ड दुवैले पार्टीलाई विभाजनबाट बचाएको बताएका छन् । यद्यपि बैठकले दुई अध्यक्षलाई एकैठाउँ पुर्‍याए पनि विवादमा सहभागी सबै नेताको चित्त बुझाएको छैन । वरिष्ठ नेता नेपालले बैठकको अन्तिम दिन लिखित रूपमै १७ बुँदे असन्तुष्टि राखेका छन् ।

‘बैठकले पार्टीभित्रको समस्या र अन्तरविरोधलाई समाधान दिनुपर्छ । नयाँ उचाइको एकता र संकल्पसहित सकारात्मक ढंगले अगाडि बढ्नुपर्छ । देशी–विदेशी तथा प्रतिक्रियावादी शक्तिले यो पार्टीलाई कमजोर बनाउन र तोडफोड गराउन खोजेका थिए, तर ती सबै प्रयासलाई असफल बनाएर बैठकबाट सटिक जवाफ दिन हामी सफल भएका छौँ ।

सरकारले आफ्नो ढंगले राम्रो काम गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । अब हामी एकताबद्ध ढंगले अगाडि बढ्नुपर्छ,’ बैठकमा ओलीको भनाइ थियो । बैठकले प्रधानमन्त्रीको रूपमा ओलीको पाँचवर्षे कार्यकार सुनिश्चित गरेको छ । बैठकको सुरुवात गरेर करिब दश मिनेट धारणा राखेपछि प्रधानमन्त्री ओली बाहिरिएपछि प्रचण्डको अध्यक्षतामा बैठक सञ्चालन भएको थियो ।

बैठकमा प्रचण्डले पार्टीभित्रको बहसले एकताको नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको र आफूहरूलाई नयाँ शिक्षा मिलेको बताएका थिए । ‘सुरुमै कार्यदल बनाएर हल गर्ने प्रयास गरेको भए धेरै राम्रो हुन्थ्यो, तर साढे दुई महिना त्यत्तिकै खेर गयो । हामीले धेरै उतारचढाव भोगेका छौँ । तर, त्यसबाट शिक्षा लिँदै अगाडि बढेका छौँ ।

पार्टीलाई दुर्घटनाबाट बचाउँदै, एकताको रक्षा गर्दै, विचारको बहस गर्दै वैचारिक रूपमा रूपान्तरण गर्ने र संगठनात्मक रूपमा पनि अझ मजबुत बनाउने गरी बैठकले आधार प्रदान गरेको छ र ढोका खोलेको छ,’ प्रचण्डको भनाइ थियो, ‘बैठकमा छलफलका क्रममा व्यक्त विचार, उतारचढावबाट शिक्षा लिँदै आगामी दिनमा पार्टी एकताको उद्देश्य पूरा गर्ने गरी बहस र छलफल अगाडि बढाउने र पार्टीलाई अझ बढी सुदृढ गर्ने र महाधिवेशनमा बहसको प्रक्रियालाई अगाडि बढाएर महाधिवेशन सफल बनाउन हामी लाग्नुपर्छ ।’ बैठकले प्रचण्डलाई कार्यकारी अध्यक्षको भूमिका सुनिश्चित गरेको छ ।

तर, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपालले बैठकका निर्णय कार्यान्वयनलाई लिएर प्रश्न उठाएका छन् । वरिष्ठ नेता नेपालले लिखित धारणा राख्दै एकताको सन्देश दिने वेला साबिक कमिटीमा रहेका कसैलाई पनि अपमान नहुने गरी कमिटी निर्माण गर्नुपर्ने बताए । उनले सरकार र पार्टीबीचको समन्वयमा जोड दिएका छन् ।