काठमाडौं, ११ साउन । पार्टी एकीकरण भएदेखि नै असन्तुष्ट तत्कालीन राप्रपा(प्रजातान्त्रिक )का महामन्त्री सुनिलबहादुर थापाले अन्तत: पार्टी परित्याग गरेका छन। एकीकृत राप्रपाले राजसंस्थासहितको प्रजातन्त्र र हिन्दु राष्ट्रको मान्यतालाई आत्मसात गर्न नहुने अडान राख्दै आएका थापा राप्रपा नेपाल र राप्रपाको एकीकरणसंग सन्तुष्ट थिएनन् । राप्रपाका संस्थापक नेता स्वर्गीय सूर्यबहादुर थापाका छोरासमेत रहेका सुनिलले पार्टी नेताहरूले आफ्नो कुराको सुनुवाइ नगरी पार्टीलाई अगाडी बढाएपछि आफ्नो भबिष्य अन्धकार देखेपछि बिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससंग सम्पर्क बढाएको बताइन्छ ।त्यसयता कांग्रेस नेताहरूसंग घनिभूत छलफल गरेका थापाले कांग्रेस नेताहरूसंगको सहमति पछि पार्टी परित्याग गरेको उनका निकटष्थहरुले बताएका छन।सम्बद्ध श्रोतका अनुसार कांग्रेस शीर्ष नेतृत्वले १४ औं महाधिवेशन अगावै थापालाई सहमहामन्त्री बनाउने आश्वासन दिएका छन।

शनिबार थापासहित सामूहिक राजीनामा दिनेहरुमा केन्द्रीय नेताहरु विष्णुविक्रम थापा, बाबुराम बस्नेत, बृजलाल यादव, पदमबहादुर बस्नेत, किरण गिरी, दिलिप राई,आशाराम चौधरी,चन्द्र कुमार घुण्डे गुरुङ, श्रीमती राज्य लक्ष्मी श्रेष्ठ, चतुरमान विश्वकर्मा, राम पदारथ शाह, बिरेन्द्र लाल कण, नारायण राउत रहेका छन् । यस्तै राजीनामा दिनेमा जिल्ला तहका नेताहरुमा इन्द्र बहादुर तामाङ्ग,राज कुमार भट्टराई,डम्बर बहादुर राई, माधव पौडेल, अर्जुन विक्रम थापा,हरेन्द्र प्रसाद यादव,रुप नारायण यादव,भिखारी लाल यादव र भिखारी लाल यादव रहेको छन् ।

धनकुटा जिल्ला अध्यक्ष लक्ष्मी शुब्बासहित जिल्ला कार्य समितिका सम्पूर्ण सदस्यहरु, सम्पूर्ण नगर, गाउँ, क्षेत्रीय इकाइ समितिहरुले पनि पार्टीबाट राजीनामा दिएको जनाएको छ । यस्तै मोरङ पूर्व जिल्ला सदस्य महेन्द्र बस्नेत, सिन्धुपाल्चोक जिकास सदस्य गोपी ठकुरी, सिन्धुपाल्चोक गाउँपालिका उपाध्यक्ष डोलनाथ आचार्य, सिन्धपुाल्चोक नगरपालिका इकाइ सदस्य दबिबल तामाङ राप्रपा प्रजातान्त्रिक युवक संगठन धनकुटा वरिष्ठ उपाध्यक्ष मदन घिमिरे र सिन्धपुाल्चोक पूर्व युवक संगठन सदस्य धुव्र थापाले पनि राजीनामा दिएका हुन् ।
नेतृत्व ढुलमुले दृष्टिकोणका साथ अगाडि बढेकाले पार्टी एकीकरणपछि पनि आकर्षण नबढेको र आफूहरुले पटकपटक ध्यानाकषर्ण गराउँदा पनि जनमत प्रतिकुल अगाडि बढेकाले साथ दिन नसक्ने निष्कर्षमा पुगेको राजीनामा पत्रमा उल्लेख छ ।
भागबण्डा मिलाएर पार्टी एकतापछि पनि त्यही अस्पष्ट दृष्टिकोण कायम छ रहेको एकतापछिको सचिवालय कार्य व्यवस्था समिति सहित विभिन्न निकायको गठनमा समावेशीतालाई पुरै वेवास्ता गरिएको थापा पक्षको आरोप छ ।