काठमाडौं,२३ असार । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको वार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था लागू गर्ने निर्णय गरेको छ।

मंगलबार सार्वजनिक गरिएको समीक्षा प्रतिवेदनअनुसार विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएका राजनीतिक तनाव र अनिश्चितताकाबीच पनि नेपालको आन्तरिक अर्थतन्त्र क्रमशः सुधारको बाटोमा रहेको देखाएको छ ।राष्ट्र बैंकका अनुसार समीक्षा अवधिमा नेपालको उपभोक्ता मुद्रास्फीति नियन्त्रणमै रहेको छ । सो अवधिमा औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति २.६६ प्रतिशतमा सीमित भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यस्तै, बाह्य क्षेत्र पनि सबल अवस्थामा रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । देशको विदेशी विनिमय सञ्चिति थप बलियो बन्दै गएको र हालको सञ्चितिले १९.२ महिनासम्मको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने अवस्था रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

विश्व बजारमा देखिएको अनिश्चितता, भूराजनीतिक तनाव र आर्थिक चुनौतीका बाबजुद नेपालको बाह्य क्षेत्र सन्तुलित रहेको तथा समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरू सकारात्मक दिशातर्फ अघि बढिरहेको राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ ।

मौद्रिक नीतिको समीक्षाले मूल्य स्थिरता कायम राख्दै आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने उद्देश्यअनुसार वित्तीय क्षेत्रका सूचकहरूमा सुधार आएको पनि औँल्याएको छ । राष्ट्र बैंकले आगामी दिनमा आन्तरिक उत्पादन, लगानी विस्तार र आर्थिक गतिविधिलाई थप गतिशील बनाउने गरी मौद्रिक व्यवस्थापनलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ ।

मौद्रिक नीतिको समीक्षा अनुसार निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तार ६.५ प्रतिशतमा सिमित भएको छ । जबकी चालु आर्थिक वर्षमा निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाह हुने कर्जाको वृद्धिदर १२.० प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरिएको थियो । २०८३ पुस मसान्तदेखि लागू हुने गरी ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकहरूले आफ्नो कुल कर्जा तथा सापटको न्यूनतम १० प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा र कम्तीमा २० प्रतिशत अन्य तोकिएका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्नेछ।

त्यस्तै, ‘ख’ वर्गका विकास बैंकहरूले आफ्नो कुल कर्जा तथा सापटको न्यूनतम २० प्रतिशत तोकिएका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यस्तै, ‘ग’ वर्गका वित्त कम्पनीहरूले पनि आफ्नो कुल कर्जा तथा सापटको कम्तीमा १५ प्रतिशत तोकिएका क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार यस व्यवस्थाको उद्देश्य उत्पादनमूलक तथा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा कर्जाको पहुँच विस्तार गर्दै आर्थिक गतिविधिलाई थप चलायमान बनाउनु हो।