बिर्तामोड । सरकारले वैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्र (नो अब्जेक्सन लेटर, एनओसी) मा गरेको कडाइ तत्काल सच्याउन नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) झापाले माग गरेको छ ।

एनओसी गरेको कडाईका कारण हजारौं विद्यार्थीले विदेश अध्ययन गर्नबाट बञ्चित हुने अवस्था आएको भन्दै तत्काल निर्णय फिर्ता लिन माग गरेको हो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयद्वारा जारी गरिएको वैदेशिक अध्ययन स्विकृती सम्वन्धि निर्देशिका– २०७९ का सम्वन्धमा गरिएका केही निर्णयहरु अब्यवहारिक भन्दै नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ ( इक्यान) झापाले माग गरेको हो ।

मंगलबार झापाले कोशी प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री बुद्धिकुमार राजभण्डारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदे तत्काल निर्देशिका खारेजीको लागि प्रदेश सरकार मार्फत संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको हो । इक्यान झापा अध्यक्ष मिलन ओलीले सरकारले लागू गरेको निर्देशिका अब्यवहारिक भएको टिप्पणी गरे । उनले शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता नैर्सर्गिक अधिकार माथि राज्यले अंकुश लगाउन नहुनेमा जोड दिए । राज्यको यो निर्णयका कारण सबै प्रक्रिया पुरा गरेर (नो अब्जेक्सन लेटर, एनओसी) लिन ठिक्क परेका विद्यार्थीको बिच्चली भएको धारणा ब्यक्त गरे ।

त्यस्तै नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) झापाका निर्वतमान अध्यक्ष सुमन शर्मा जमरकट्टेलले विदेश अध्ययनका लागि जाँदा रकम विदेशीएको मात्र नभएर विद्यार्थी मार्फत भित्रिएको रेमिट्यान्सको पनि हेक्का राख्न सरकारलाई आग्रह गरे । विद्यार्थी विदेश अध्ययनका लागि जाँदा अप्नाउनु पर्ने सबै प्रक्रिया पुरा गर्न तयार भएपनि विभिन्न बहानमा अड्चन सिर्जना गरेर रोकन नमिल्ने उल्लेख गरे ।

निर्देशिका समकालिन विश्व परिवेशमा स्थापित शैक्षिक प्रणाली तथा मापदण्ड अनुसार नरहेको, नेपाली विद्यार्थी तथा अभिभावकहरुको हितको विषयलाई बेवास्था गर्दै, वैदेशिक शिक्षा प्रणालीका विषयमा ज्यादै न्यून जानकारीका आधारमा विदेशमा शिक्षा आर्जन गरेपछि नेपालमा त्यस्ता विद्यार्थीहरुबाट औपचारिक तथा अनौपचारिक माध्यमबाट आप्रवाह हुने विप्रेषणको लेखाजोखा नै नगरी केवल विदेशी
शिक्षाको नाममा देशको मुद्रा बाहिरीने विषयलाई मात्र जोड दिएर गरिएको अदुरदर्शी निर्णय भएको हँुदा यस विषयमा नेपाल शैक्षिक परामर्श संघको आपत्ति रहेको जनाइएको छ ।

नेपाल जापान सम्बन्ध १८ औैं शताब्दी देखिरहि नेपाली विद्यार्थीहरु जापानमा उच्च शिक्षाका लागि र त्यहि जापानमा सरकारी लगायत जापानको विभिन्न विधामा कार्यरत रहेको साथै ठुलो संख्यामा नेपालमा फर्कि ईन्जिनियरिङ्ग, होटल व्यवसाय, शिक्षा परामर्श तथा प्रविधि लगायतका क्षेत्र तथा पेशामा संलग्न रहि आएको विषयलाई ख्याल गर्न इक्यान झापाले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । इक्यान झापाका सचिव राज कार्कीले शैक्षिक परामर्श दाताहरुसंग छलफल नै नगरी हचुवाका भरमा ल्याइएको यस्ता निर्देशिका तत्काल खारेज गर्न माग गरे ।

विभिन्न पाँच बुदेमा इक्यान झापाले असहमति जनाएको छ । उच्च शिक्षा भनेर निर्देशिकामा गरिएको परिभाषा ज्यादै संकिर्ण रहेको तथा प्रचलित अन्तराष्ट्रिय मान्यता विपरित रहेको, निर्देशिकाले विद्यालय तहमा स्वयम् खर्च गरेर अध्ययन गर्न जान चाहने भाषा अध्ययनलाई आधार बनाएर उच्च शिक्षा प्राप्त गर्ने र प्राविधिक शिक्षा कार्यक्रमहरुमा (एनओसी)जारी नगर्ने विषय ज्यादै नै अव्यवहारिक रहेको, निर्देशिकामा व्यवस्था गरिएको वैदेशिक अध्ययन स्विकृती प्रदान गर्न तयार गरिने भनिएका विश्वविद्यालय, शैक्षिक संस्था तथा कार्यक्रमको सुचि तयार गर्ने व्यवस्थालाई अन्यौलपूर्ण, कार्यगत योजना रहित बनाउने प्रयास गरिएको, वैदेशिक अध्ययन स्विकृती प्रदान गर्ने सन्दर्भमा परामर्श समितिको व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको सन्दर्भमा यति गम्भिर विषयमा परामर्श समितिमा सरोकारवाला निजि क्षेत्र जस्तै अभिभावक, व्यवसायिक प्रतिनिधि, आदि कसैको सहभागिताको व्यवस्था नगरिएको लगायतका विषयहरुमा असहमति रहेको इक्यान झापाका अतिरिक्त विभाग प्रमुख अनिल सापकोटाले बताए ।

इक्यान झापाको ज्ञापन पत्र बुझदै कोशी प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री बुद्धीकुमार राजभण्डारीले सरकारले गरेका निर्णहरु तथा त्यसमा नेपाल शैक्षिक परामर्शसंघले राखेका असहमतिका विषयहरु प्रदेश सरकार मार्फत संघीय सरकारलाई जानकारी गराउने प्रतिबद्धता जनाए । उनले शैक्षिक क्षेत्रलाई ब्यवस्थित र मर्यादित बनाउन सबै पक्ष एक हुनुका साथै विद्यार्थीको पढ्न पाउने अधिकारलाई कुण्ठित गर्न नहुनेमा प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको धारणा ब्यक्त गरे । उनले प्रदेश सरकारको तर्फबाट गर्ने सहयोग इक्यान झापालाई सधैं गर्न तयार रहेको उल्लेख गरे ।

ज्ञापान पत्र बुझाउन इक्यन झापाका अध्यक्ष मिलन ओली, निर्वतमान अध्यक्ष सुमन शर्मा जमरकट्टेल, उपाध्यक्ष मदन बुढाथोकी, सचिव राज कार्की,कोषध्यक्ष अशोक भण्डारी, अरिक्ति विभाग प्रमुख अनिल सापकोटा,कार्यसमिति सदस्य नविन शिवाकोटी लगायतको टोली विराटनगर पुगेको थियो ।

सरकारले फागुन १८ गते निर्देशिका जारी गर्दै वैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्र (नो अब्जेक्सन लेटर, एनओसी) मा कडाइ गरेको हो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले शिक्षा मन्त्रालयसमेत जिम्मेवारी लिएका बेला एनओसीमा कडाइ गर्ने निर्देशिका ल्याइएको थियो। पहिलो पटक ल्याइएको यस्तो निर्देशिका गत चैत १९ गतेदेखि लागु भइसकेको छ। गत वर्ष करिब एक लाख विद्यार्थीले विदेशमा पढ्न जान भन्दै एनओसी लेटर लिएका थिए। १०६ मुलुकका १० हजार ६ सय क्याम्पसमा नेपाली विद्यार्थी पढ्न जाने गरेको तथ्यांक छ।

भाषा कोर्स र तालिम तथा डिप्लोमा पढ्न विदेश जान नदिने गरी सरकारले निर्देशिका ल्याएपछि कन्सल्टेन्सीहरूले भने असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।