काठमाडौं।प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दोस्रो पटक विश्वासको मत लिएपछि उत्साहित हुँदै भनेका थिए,अब सरकार आरामसंग चल्छ।चैत १० गतेसम्म सरकार बिस्तार गरिसक्ने उनको भनाई थियो। चैत ६ गते बिश्वासको मत लिएका उनले १० गतेसम्म सरकार बिस्तार त के सत्तारुढ गठबन्धनभित्र भागबिलो मिलाउने सामान्य छेउटुप्पो समेत अहिलेसम्म भेटेका छैनन्। यसकारण आरामसंग चल्ने उनले दावी गरेको सरकार विस्तारका लागि अझै केहि समय लाग्ने र सरकारको डेलिभरिमा प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिएको छ ।

बिश्वासको मत लिएको भोलिपल्टैबाट सरकार बिस्तारका बिषयमा सहयात्री दलहरूसंग प्रचण्डले छलफल सुरु गरे पनि आजका मितिसम्म सहमति त के गठबन्धन दलहरु सहमतिको नजिक पनि पुग्न नसकेको नेताहरुको भनाई छ ।

सत्ता गठबन्धनमा आवद्ध दलहरु बढी भन्दा बढी मन्त्रालय आफ्नो पक्षमा पार्ने रणनीतिमा छन् । संसदको सवैभन्दा ठुलो दल नेपाली कांग्रेसले गृह, अर्थसहितका १० मन्त्रालयमा आफ्नो दावी गरिरहेको छ । यता, माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीले आफुले कुनैपनि संवैधानिक पद नराखेकाले गृह, शहरी विकास लगायतका ३ मन्त्रालय पाउनुपर्ने हठ कसेको छ । रेशम चौधरी संरक्षक रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि उपप्रधानसहित शहरी विकास मन्त्रालयमा दावि गरिरहेको छ ।

त्यस्तै, जनमत पार्टी, जसपा, लोसपा, आम जनता पार्टी लगायतका साना दलहरुको पनि महत्वपूर्ण मन्त्रालयमा दावि गरिरहेका छन् । जसका कारण शक्ति बाँडफाँटको बिषय दिन प्रतिदिन पेचिलो बनिरहेको छ ।

चैत्र १० गत प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार गठन भएकोे ठीक ३ महिना पुगेको छ । यो ९० दिनको समयमा सरकार जनताका मुद्दा भन्दा पनि शक्ति बाँडफाँटमै रुमलिएको छ ।

विगत १ महिनादेखि गृह, अर्थ, शिक्षा, स्वास्थ्य, परराष्ट्र लगायतका १६ वटा मन्त्रालयको भारी प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफैले बोकिरहेका छन् ।

गठबन्धन दलहरु भित्रको आन्तरिक किचलोका कारण तत्काल मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउने सम्भावना क्षीण देखिएको छ ।

त्यसमा पनि गठबन्धन दलहरुबीचको असमझदारीकै कारण प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार संकटमा पर्ने त होइन ? भन्ने अहम् प्रश्न उब्जिएको छ ।