केदार बस्नेत।यही आर्थिक वर्ष ०७९-८० को बजेट ५ टुक्रा भएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले तयार गरेको बजेटमा सो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न ८ अर्ब ८८ करोड ३२ लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको छ ।

सो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न विद्यालयको भौतिक पूवार्धार शीर्षकमा सबैभन्दा धेरै बजेट राखिएको छ । उक्त शीर्षकमा ७ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सरकारी शिक्षा सुधार गर्ने योजनासहित सरकारले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अघि बढाएको हो ।चालु आ:वको बजेट कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा रहेको र आगामी आ:वमा थप योजना कार्यान्वयन गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले तत्काल काम गर्ने गरी बजेट व्यवस्था गरिएको र सरकारले तोकिएको कार्यक्रमहरुलाई ५ टुक्रा पारेको बताउनुभयो । कार्यक्रम अन्तर्गत स्मार्ट बोर्ड व्यवस्थापन गर्न २० लाख रुपैयाँ उल्लेख गरिएको छ। स्मार्टबोर्ड नपुगेका विद्यालयहरुलाई हाइटेक बनाउन स्मार्टबोर्ड राख्न लागेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।त्यस्तै, प्राविधिक धारको शिक्षाको पहुँच नपुगेका स्थानीय तहका लागि प्राविधिक धारको विद्यालय विस्तार गर्न ८ करोड ७५ लाख रुपैयाँ छुट्टयाइएको छ । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले प्राविधिक धारको विद्यालय स्वीकृत दिने व्यवस्था छ ।

यसैगरी पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम सञ्चालन गर्न विद्यालयका लागि अनुदान बापत १५ करोड रुपियाँ छुट्टयाइएको छ ।सो कार्यक्रम गर्न केन्द्रले १ सय ४० विद्यालय छनोट गरिसकेको छ । केन्द्रले गएको चैत ८ गते पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम कार्यविधि स्वीकृत गरी विद्यालय छनोट गरिसकेको छ ।केन्द्रले ती विद्यालयलाई स्थानीय तहमार्फत् रकम हस्तान्तरण गर्नेछ । विद्यालयले कृषि, पशु, वायरिङ, जडिबुटी खेतीलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।त्यसै गरी विद्यालयमा सूचना प्रविधि प्रयोगशाला, विज्ञान प्रयोगशाला र पुस्तकालय स्थापना गर्न ९ करोड ९६ लाख रुपैयाँ छुट्टयाएको छ । राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको उक्त बजेट वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत् स्थानीय तहमा रकमान्तर गरिनेछ ।

बजेट कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले कार्यविधि तयार गर्नेछ।कार्यविधिको आधारमा मापदण्ड पुगेका विद्यालयहरुलाई सो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न दिइनेछ।केन्द्रका महानिर्देशक चूडामणि पौडेलले आर्थिक वर्ष ०७९-०८० मा लागु हुने कार्यक्रमको कार्यविधि निर्माण शुरू गरिएको जानकारी दिनुभयो।

मन्त्रालयले हालसम्म पुनर्निर्माण हुन नसकेका विद्यालयको भौतिक निर्माण गर्न बजेट व्यवस्था गरेको जनाएको छ ।विगत वर्षजस्तो मानोमानी शीर्षकमा बजेट बाँड्ने कार्यक्रम रद्द भएको छ । केन्द्रले पाँच शीर्षकमा अत्यावश्यक भएका विद्यालयहरुलाई मात्र अनुदान दिने गरी कार्यविधि तयार भइरहेको जनाएको छ।आगामी आर्थिक वर्ष थोरै शीर्षक समावेश गरेका कारण काम गर्न सहज हुने केन्द्रको भनाइ छ । महानिर्देशक पौडेलले भन्नुभयो– ‘अघिल्लो वर्षमा जस्तो काम गर्न समस्या हुँदैन ।’ बजेटमा शीर्षक तोकेका कारण वित्तीय हस्तान्तरण गर्न खासै कठिन नहुने महानिर्देशक पौडेलको भनाइ छ । चालु आ:वमा सो कार्यक्रम अन्तर्गत १३ वटा शीर्षकमा बजेट खर्च गरेको थियो ।

चालु वर्षमा केन्द्रले विद्यालयको भैतिक पूर्वाधार विकास, आईसीटी ल्याब व्यवस्थापन र प्राविधिक धार सञ्चालन भएका विद्यालयको ल्याब सुदृढीकरण र थप प्राविधिक धारका विद्यालय स्थापना गर्न रकम विनियोजन गरेको छ । तोकेरै शीर्षक उल्लेख गर्दा पनि विद्यालयले रङरोगन, खेलमैदान निर्माण, भवन निर्माणलगायत अनावश्यक शीर्षकमा रकम माग्ने गरेका थिए ।