काठमाडौं ,२४ जेठ। संघीय संसद प्रतिनिधिसभाका सदस्य हेमकुमार राई ‘सुरवीर’ ले शासन ब्यबस्था परिवर्तन भएपनि सोच र दृष्टिकोण पुरानै भएका कारण मुलुकको बिकासमा गुणात्मक परिबर्तन आउन नसकेको बताएका छन।
आर्थिक बर्ष २०७७/०७८ का लागि बिनियोजन बिधेयक अन्तर्गत ७ वटा मन्त्रालयको बिषयगत कार्यक्रममाथि आफ्नो धारणा राख्दै सोलुखुम्बु जिल्लाबाट प्रतिनिधि सभामा निर्बाचित राइले शुक्रबारको संसद बैठकमा सो कुरा बताएका हुन।दुर्गम जिल्ला सोलुखुम्बुको बिकासका लागि बिनियोजित बिधेयकमा कुनै नयां कार्यक्रम नसमेटिएपछी आक्रोशित बनेका सांसद राइले सातवटै मन्त्रालयका बिषयगत कार्यक्रम हेर्दा अत्यन्तै आफुलाइ अत्यन्त दु ख लागेको बताए । युगौंदेखि पछाडी परेको दुर्गम क्षेत्रको बिकास यो सरकारले गर्छ भन्ने जनताको अपेक्षामा बिनियोजन बिधेयकले तुषारापात गरेको भन्दै राइले यो संघीयताको मुल मर्ममाथिकै प्रहार भएको आरोप लगाए।उनले भने,-‘समृद्धि,सुशासन र समाबेशी लोकतन्त्र संगसंगै जान सकेन भने संघीयता टिक्दैन भन्ने कुरामा हामी सबै सहमत छौं। तर व्यबहार उल्टो भैरहेको छ।’
कोरोना संक्रमणका कारण अर्थतन्त्रमा संकुचन आइरहेका बेला सरकारले ल्याएको बजेटले बर्तमान आवश्यकता र चुनौतीहरुसंग जुध्दै अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने अपेक्षा गर्न सकिने भएपनि युबा तथा खेलकुद, महिला बालबालिका, भौतिक पुर्बाधार र खानेपानी मन्त्रालयका लागि बिनियोजित रकम कार्यक्रम अनुसार अपुग भएको सांसद राइको भनाइ थियो।
भूमि ब्यबस्था मन्त्रालयले ल्याएको भूमि बैंकको स्थापना, नापी कार्यालयको बिस्तार र भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउने कुरा सकारात्मक भएको सांसद राइको प्रतिक्रिया छ।उनले दुर्गम जिल्लामा ७५ रोपनी जग्गाको हदबन्दी पन्चायत कालदेखिकै भएको स्मरण गराउंदै समय अनुसारको बजारमूल्य र उत्पादनको अवस्थालाई हेरेर यसमा समयानुकूल परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र पुर्णरुपमा राज्यको स्वामित्वमा हुनुपर्ने आवाज बुलन्द बन्दै गैरहेका बेला यसको निजीकरण र ब्यापारीकरणलाई प्रोत्साहन गर्ने किसिमले बिषयबस्तु समाबेश भएको भन्दै सांसद राइले त्यसलाई सच्च्याएर अगाडी बढ्नुपर्नेमा जोड दिए।
भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्