फलफूल तथा तरकारी ढुवानीमा अवरोध गरे कारबाही गर्ने गृहको चेतावनी
काठमाडौं,२२ जेठ। गृह मन्त्रालयले देशका विभिन्न स्थानमा स्थानीय प्रशासनसमेतबाट तरकारी तथा फलफूलजन्य वस्तुहरु ढुवानी गरेका सवारीसाधन आवागमनमा अवरोध पुर्याइएका घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
मन्त्रालयले बन्दाबन्दी जारी भएपछि स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना गरी गराई तरकारी फलफूल लगायतका कुनै पनि आवश्यक वस्तुहरुको उत्पादन, संकलन, ढुवानी र बिक्रीवितरण गर्ने कार्यमा स्थानीय प्रशासनबाट कुनै अवरोध नभएको स्पष्ट पारेको छ।
मन्त्रालयले प्रवक्ता केदारनाथ शर्माद्वारा बिहीबार जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सरकारबाट स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना गरी गराई तरकारी, फलफूल लगायतका वस्तुहरु उत्पादन, संकलन, ढुवानी र बिक्रीवितरण सहजीकरण भइरहेको हुँदा यस कार्यमा अवरोध सिर्जना गर्नु कानुनविपरीत हुने र यस प्रकारका कार्य गर्ने जोकोही पनि दण्ड सजायको भागीदार हुनुपर्ने व्यहोरा पनि जानकारी गराइन्छ।’
साथै यस प्रकारको कुनै पनि गतिविधिमा कुनै व्यक्ति/निकाय/संघसंस्था सहभागी नभइदिन पनि मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कसैले यसको बर्खिलाप गरेमा प्रचलित कानुनबमोजिम कडा कारबाही गर्न स्थानीय प्रशासनले कुनै पनि कसर बाँकी नराख्नसमेत यसै विज्ञप्तिमार्फत अनुरोध गरिन्छ।’
मन्त्रालयले कोरोना भाइरसका कारण देशभर लकडाउन भए पनि तरकारीलाई अत्यावश्यक खाद्यवस्तुका रुपमा लिई निर्वाध रुपमा ढुवानी गर्ने व्यवस्था मिलाइएको जनाएको छ।
सरकारले लकडाउनका बेला तरकारी र फलफूल विक्रीवितरण कार्यलाई स्वास्थ्य सुरक्षाका आवश्यक प्रबन्ध गरी सेवा प्रवाह गर्ने र यसका लागि स्थानीय प्रशासनले स्थानीय तहसँग समन्वय गर्नेसमेतका निर्णय भएको थियो।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘निर्णय कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालय मातहतका सबै सुरक्षा निकाय तथा ७७ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई निर्देशन भई सोअनुरुप कार्यान्वयन भइरहेको छ।’
विज्ञप्तिमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट मिति २०७७ वैशाख २४ को बैठकले स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना गरी गराई तरकारी फलफूल, दुध र दुग्धजन्य पदार्थको उत्पादन, संकलन, भण्डारण र बिक्री वितरण जस्ता क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने गराउने कार्य जिल्ला कोभिड १९ क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टरले मिलाउने भन्ने निर्णय भएको स्मरण गराइएको छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सो निर्णयको कार्यान्वयन गर्न गराउनसमेत यस मन्त्रालयबाट मातहतका सबै निकायलाई निर्देशन दिई कार्यान्वयन भइरहेको छ।’