सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयको खाडल ः वर्गीय विभेद श्रृङ्खलाको शुरुवात, गोकर्ण रुपाखेती
नेपाल अल्पबिकसित मुलुक हो । यहाँ अझै पनि २० प्रतिशतको हाराहारीमा अति विपन्न परिवार वसोवास गर्दछन् भने झण्डै ६२ प्रतिशत कृषि पेशामा निर्भर जीविका चलाउने ब्यक्तिहरुको वसोवास छ । नेपालमा ९८ प्रतिशत बिद्यालय उमेर समूहका वाल वालिका भर्ना भएको अवस्थामा वि.सं.२०६५ मा कक्षा १ मा भर्ना भएका १४ लाख बिद्यार्थी वि.सं.२०७५ को एस.इ.इ. परीक्षामा करिव ५ लाख मात्र सहभागी हुनुपर्ने बिडम्वना रहेको कारण शुरुमा भर्ना भएका सबै वालवालिका माध्यमिक शिक्षा परीक्षासम्म पुग्ने अवस्था छैन । यसको मूल कारण चरम गरीवि, अभिभावकमा भएको अशिक्षा साथै सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा गरेको लगानीलाई जिम्मेवार र जवाफदेही हिसावले परिचालन गर्न नसक्नु हो ।
सरकारले व्यवस्थापन गरेका अनुगमन निकाय र कार्यान्वयन गर्ने निकाय वीचको कार्यशैली साथै राज्यको स्थानीय तह जनताको घर दैलोमा गएर शैक्षिक विकासलाई समग्र बिकासको आधार स्तम्भ हो भन्ने अनुभूुत नगरी नाम र कामका आधारमा गरिने लगानी साथै सबैलाई एउटै आँखावाट हेर्ने प्रबृति शैक्षिक विकासको अवरोध हो ।
बिभिन्न बिषयवस्तुको खोजी गर्ने र शिक्षामा नयाँपन दिनेहरु तथा पुरातन जागिरे प्रबृत्ति भएका व्यक्तिहरुलाई एउटै नजरले हेर्दा नराम्रो काम गर्नेलाई प्रोत्साहन, राम्रो गर्नेको दुरुत्साहन गर्दाको परिणाम यस्तो स्थिति सिर्जना भएको हो । यसको बिकल्प आफूसंग भएका स्रोत र साधनलाई समुचित प्रयोग गरी नेपालको संबिधानले प्रत्याभूत गरेको शिक्षा मौलिक हक हो भन्ने मान्यतालाई सरकारले आत्मसात् गरी कम्तीमा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षामा कुनै बिभेद नगरी समान लगानी समान शिक्षा समान प्रतिफलको लागि नीति वनाउनु जरुरी छ । यदि यसो नगर्ने हो भने भोलिको सुनौलो भविष्य वोकेका वाल वालिकाको बीचमा हुने बिभेदले समाजलाई अझै वर्गीय असन्तुलनतर्फ लैजाने निश्चित छ । यसर्थ माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको प्रभावकारी सेवालाई आत्सात् गरी जिम्मेवारीमा रहेका शिक्षक, अभिभावक, राज्यका नियमन गर्ने निकायले गहन समीक्षा गरौँ । यसको बिकल्पमा संस्थागत विद्यालयलाई गुणस्तर सुधार गर्ने जिम्मेवारी दिने भनेको राज्य जिम्मेवारीवाट पन्छने साथै आफूमाथि अविश्वास गरेर सीमित व्यक्तिहरुलाई शिक्षाको जिम्मा लगाउनु हो । यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रम अन्र्तगत आएको सामुदायिक बिद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न एउटा संस्थागत विद्यालयले जिम्मेवारी लिनुपर्ने बिषय यो गम्भीर त्रुटिपूर्ण र खेदजनक छ । यसवाट संस्थागत विद्यालयको एकाधिकारलाई वढावा दिई आर्थिक चरम शोषणको लागि प्रोत्साहन गर्ने वातावरण वनाउने निश्चित छ । यसवाट निस्कने दीर्घकालीन परिणामलाई आजैवाट सोची सरकारले आफूले गरेको लगानीको प्रतिफल कडाइका साथ हासिल गर्न शिक्षा क्षेत्रको मौलिक नयाँपनको खोजि गरी कार्यन्वयन गराउने हो न कि सस्थागतलाई जिम्मा दिएर समस्यावाट भाग्ने । बिद्यालय शिक्षालाई अनुसन्धानात्मक र प्राबिधिक जनशक्ति उत्पादन गर्नेतर्फ लैजानुको बिकल्प छैन । यहाँनेर समाजवादोन्मुख नीति अङ्गीकार गर्ने सरकारले यस्तो गलत वाटो समाउनु भनेको आफ्नो गन्तव्य विर्सेर अल्मलिनु मात्र हो ।
अहिले स्थानीय निकायलाई माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा व्यवस्थापनको पूर्ण जिम्मेवारी दिएर आफ्नै छोराछारीको शिक्षामा कसरी प्रतिष्पर्धी वनाउने अभिभावकको सहभागीतालाई पूर्ण नदरअन्दाज गरेर निर्वाचित प्रतिनिधिको मनोममानीमा शिक्षा व्यवस्थापन गर्न भनिएको छ, यसले अधिकांश स्थानीय तहमा प्रतिशोधको राजनीतिक क्रीडास्थल वनेको छ । यसवाट अझैे शिक्षक कता लाने, कसलाई के जिम्मेवारी दिने, कस्तो व्यवहार गर्ने आफ्नो अनुकूल नभए त्यसको खिलापमा बिभिन्न हत्कण्डा अपनाई हतोत्साहित गर्ने जस्ता राजनीतिक प्रतिशोधहरु देखा पर्न थालेका छन् फलतः यसले अझ काम गर्ने, मिहिनेत गर्ने र पेशालाई सम्मानित गर्न दिलोज्यान दिने शिक्षक र शिक्षा क्षेत्रका व्यक्तिहरुलाई निरुत्साहित गर्दै शिक्षा क्षेत्रको विकासलाई कमजोर वनाउदै गएको अवस्था सिर्जित हुँदै छ ।
तर्सथ, अहिले जुन बिषयमा सरकारले नीजि विद्यालयलाई गुणस्तर सुधारको अगुवा ठानेको छ यसले आम नेपाली शिक्षक, बिद्यार्थी गरीब एबं विपन्न वर्गको अपमान मात्र गरेको छैन शिक्षामा बर्गीय बिभेदको खाडललाई गहिरो वनाउन मद्दत गरेको छ । यस्तो प्रतिगामी सोचलाई समयमा सच्याएर जिम्मेवारी लिएको निकायले राज्यले परिकल्पना गरेको संबिधानप्रदत्त अधिकारको समान प्रयोग गर्न पाउने वालवालिकाको नैर्सगिक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न भएका कमीकमजोरिलाई मध्यनजर गर्दै सामुदायिक बिद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न सामुदायिक विद्यालयले नै सक्छ भन्ने आर्दश सन्देश दिन दत्तचित्त भएर लागौँ । अपमानित पेशाको रुपमा लिएर नीजि बिद्यालयको घोकन्ते र पैसा असुल्ने अव्यवहारिक शिक्षण पद्धतिलाई देश, माटो र परिवेशअनुसार स्वीकृत नदिन आम शिक्षाप्रेमी हरुमा अपिल गर्दछु । यसले बर्गीय विभेदलाई कम गरी समानताको सिद्धान्तलाई स्थापित गर्न नयाँ युगको सुत्रपात गर्नेछ । नेपाल सरकारलाई शिक्षामा हुने अराजकताको गहन बिश्लेषण गरी ३ प्रतिशत बिद्यार्थी पढाउने, राज्यलाई कर नतिर्ने, बिभिन्न वहानामा अभिभावकलाई ढाँड सेक्ने नीजि विद्यालयको बिसङ्गतिलाई समेत रोकी शिक्षामा नयाँ र समाजवादी सिद्धान्तको आत्मसात् गर्न समेत अनुरोध गर्दछु ।
(लेखक जनजागृति माध्यमिक विद्यालय धादिङका संस्थापक तथा हाल विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।)