नेपाली राजनीतिमा समानुपातिक प्रणालीको वैचारिक विकास



-गोपाल किराँती

१) नेपाली राजनीतिमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीको विचार सर्वप्रथम श्री एमएस थापामगरले ल्याएका हुन । मगर समुदायबाट सर्वोच्च अदालतमा प्रथम अधिवक्ता रहेका थापाले पोखराबाट प्रकाशित ूकानुन मञ्चू पत्रिकाको एक आलेखमा उक्त विचार ब्यक्त गरेका थिए । ०४६ मा प्रकाशित उक्त विचार यूरोपको स्वीटजरल्याण्डमा सफल अभ्यास गरिएको बताउँदै नेपालमा पनि जरुरी रहेको सशक्त तरफदारी गरिएको थियो । त्यही समानुपातिक प्रणाली कार्यान्वयन गर्न थापाले बैसाख ०४७ मा जनमुक्ति मोर्चाको नामबाट पार्टी गठन गरेका थिए । जसको महासचिव श्री गोरेबहादुर खपाङ्गी थिए ।

परन्तु, एमएस थापाको उक्त विचार जातिहरुका निमित्त मात्र प्रयुक्त हुने तहमा प्रस्तावित थियो। जसले, नेपालमा जातिहरुको जनसंख्याको आधारमा पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली सुनिश्चितताको माग गरेको थियो । कम्युनिस्ट पार्टीबाट राजनीतिमा प्रवेश गरेका एमएस थापा पुष्पलाल समुहको राजनीतिक परिषद सदस्य हुँदै ०४६ को जनआन्दोलनमा संयुक्त बाममोर्चा कास्की संयोजक समेत थिए ।

जातिहरुवीचको अन्तर्बिरोध हल गर्न समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली वस्तुवादी विचार ठरिए पनि जनमुक्ति मोर्चाले सत्तामा प्रभूत्व जमाएको निश्चित समुदाय बिरुद्व सम्पूर्ण प्रहार केन्द्रीत गर्ने शैली अख्तियार गर्दा त्यो सञ्चारजगत तथा बौद्विक क्षेत्रबाट उपेक्षा र तिरष्कारको मारमा पर्यो। जनमुक्ति मोर्चाको आधिकारिक दस्तावेजमा त्यसरी निश्चित समुदाय बिरुद्व प्रहार गर्ने नीति उल्लेख थिएन। तर, मौखिक रुपमा अनाहकमा त्यस्तो अभिब्यक्ति हुन पुग्नु कुटनीतिक चातुर्य अभावको परिणती थियो । अर्को, पजातान्त्रीक समाजवाद भन्दै वर्गसंघर्षको बिरोध तथा सम्बैधानिक राजतन्त्रको नीतिमा दरवारसित अवाञ्छित साँठगाँठ बढाउने आदि गतिबिधिले थापा र खपाङ्गीको राजनीतिले प्रभाव विस्तार गर्न सकेन ।

२) एमएस थापाद्वारा जातीय मुक्ति खातिर त्यसरी प्रस्तावित समानुपातिक प्रणालीको विचारलाई तत्कालीन नेकपा ९माओवादी० ले महिला मुक्तिका निमित्त समेत जरुरी ठहर गरियो। र, सम्बिधानसभामा जाति र लिङ्गका निमित्त समानुपातिक प्रतिनिधित्वको विचारले स्थान लियो। साथसाथै, मधेस आन्दोलनले पनि जातिगत समानुपातिक प्रणालीमा जोड दियो ।

परन्तु, सम्बिधान निर्माण हुँदा जातिहरु तथा महिलाका निमित्त सीमित स्थानमा मात्र समानुपातिक प्रतिनिधित्व स्वीकार गरियो। जनयुद्वको तागतमा अन्तरिम सम्बिधान(०६३ ले स्वीकार गरेको ४०५ समानुपातिक स्थानलाई सतप्रतिशत तुल्याउने माग बिरुद्द ३३५ मा कुण्ठित गर्ने राजकीय बेइमानी गरियो। यसरी दोस्रो सम्बिधानसभा निर्देशित ०७२ को संबिधानले जाति र महिलाका निमित्त’पूर्णू को बदला’आंशिकू मा समानुपातिक प्रणालीलाई कुण्ठित गर्यो ।

३)एमएस थापाले जातीय तथा तत्कालीन माओवादीले संबिधानसभाबाट लैङ्गिक समानुपातिक प्रणालीलाई अघि बढाए भने नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले समानुपातिक प्रणालीको विचारलाई वर्गीय तहमा विकसित गरेको छ। पाँचौं संबिधान दिवसको अवसरमा ३ कात्तिक ०७६ मा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा संबिधान पुनर्लेखनको माग पत्र प्रस्तुत गर्दै सर्वप्रथम श्रमिकवर्गीय समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीको माग गरिएको हो। नेपालमा ‘समाजवादी निर्वाचन प्रणाली’ को नामबाट नेकपा (माओवादी केन्द्र) द्वारा विकसित वर्गीय चरित्रको समानुपातिक प्रणालीको कार्यबिधि निम्न अनुसार हुनेछस्

क) नेपालमा किसान जनसंख्या ६५५ छ भने सङ्घीय प्रतिनिधिसभामा ६५५ किसान, मजदुर जनसंख्या २१५ छ भने २१५ मजदुर तथा १४५ पुजीपति छन भने १४५ देशभक्त पुजीपतिको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरियोस ।

ख) किसान महिला(किसान पुरुष, मजदुर महिला(मजदुर पुरुष र पुजीपति महिला( पुजीपति पुरुषका रुपमा ५०(५० प्रतिशतको लैङ्गिक प्रतिनिध्व सुनिस्चित गरियोस ।

ग) त्यही किसान, मजदुर तथा पुजीपतिको तीन वर्गीय प्रतिनिधित्व प्रणालीबाट महिला ५० र पुरुष ५० हुनेगरी समग्र जातिहरुको जनसंख्याको समानुपातमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरियोस ।

घ)उत्पीडित क्षेत्र निर्धारण गरी निर्वाचनमा प्रत्यक दलले तोकिएको आधारमा उत्पीडित क्षेत्रको उमेद्वार दिनै पर्ने निर्वाचन ऐन ब्यवस्था गरियोस ।

ङ) प्राज्ञिक समुह ९ शिक्षक( प्राध्यापक, वकिल, चिकित्षक, पत्रकार, सेना-प्रहरी, निजामती कर्मचारी, खेलाडी, वैज्ञानिक आदि० बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य सुनिश्चित गरियोस ।

उपरोक्त स्वरुपको समाजवादी निर्वाचन प्रणालीले

क)श्रमिकवर्गीय समाजवादी सत्ता सुनिश्चित गर्छ,

ख) जाति र महिला बिरुद्दको उत्पीडन अन्त्य गर्छ र

ग)श्रमिकवर्ग, जाति, क्षेत्र, महिला र देशभक्तहरुको संयुक्त राज्यसत्ता सुनिश्चित गरी नेपालमा नयाँ राष्ट्रीय एकीकरण कार्य सम्पन्न गरिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्